एमबीबीएस डॉक्टर्स नियुक्तीच्या आदेशाने कंत्राटी बीएएमएस डॉक्टरांवर बेरोजगाराचे संकट
कोरोनाच्या कठीण काळात जीवाची पर्वा न करणार्या राज्यातील बीएएमएस डॉक्टरांना ठाकरे सरकारने दिलासा देण्याची अपेक्षा
भुसावळ : कोरोनाच्या पहिल्या लाटेत राज्यात ओढवलेल्या गंभीर संकटाच्या काळात जीवाची पर्वा न करता खेड्या-पाड्यास सर्वत्र ठिकाणी अहोरात्र कोरोना रुग्णांची सेवा करणार्या राज्यातील सुमारे 800 वर कंत्राटी बीएएमएस डॉक्टरांवर आरोग्य सेवा आयुक्तांलयाच्या फतव्याने बेरोजगाराचे संकट कोसळण्याची भीती वर्तवली जात आहे. शासन निर्देशानुसार एमबीबीएस डॉक्टरांना शासकीय व नगरपालिका महाविद्यालयातून बाहेर पडल्यानंतर एक वर्ष बंधनपात्र नोकरीचे खेड्या-पाड्यासह ग्रामीण रुग्णालयात सेवा बजावण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत त्यामुळे यापूर्वी येथे पूर्वी काम करणार्या बीएएमएस डॉक्टरांवर बेरोजगारीचे संकट आपसुक कोसळणार आहे. राज्यातील ठाकरे सरकारने, बीएएमएस डॉक्टरांनी कठीण काळात दिलेल्या सेवेची जाणीव ठेवून त्यांना पूर्ववत सेवेत समाविष्ट करावे, अशी रास्त मागणी भारतीय जनता पार्टी वैद्यकीय आघाडीचे उत्तर महाराष्ट्र सहसंयोजक डॉ.नितु पाटील (भुसावळ) यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे खुल्या पत्राद्वारे केली आहे.
हा तर गरज सरो अन् वैद्य मरोचा प्रत्यय
मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात डॉ.नि.तु.पाटील म्हणतात की, 2019 मध्ये बीएमएमएस शासकीय अस्थायी डॉक्टरांना स्थायी पद देण्यात आले त्यामुळे पदोन्नती झाल्यानंतर जागा रीक्त झाल्यानंतर कुणीही यायला तयार नव्हते. अशा वेळी सेवेसाठी बीएएमएस डॉक्टर तयार झाले व त्यांनी कंत्राटी पद्धत्तीने सेवा बजावण्यास सुरूवात केली व याचवेळी काळात कोरोनाची लाट आली. या संकटाच्या काळात या डॉक्टरांनी परीस्थिती अत्यंत संयमाने हाताळून रुग्णांवर उपचार करून त्यांना धीर देत कोेरोना संकटातून बाहेर काढले. आता मात्र एमबीबीएस डॉक्टरांना शासकीय व नगरपालिका महाविद्यालयातून बाहेर पडल्यानंतर एक वर्ष बंधनपात्र नोकरीचे देण्यात येत असल्यानेराज्यातील जवळपास 800 वर कंत्राटी बीएएमएस डॉक्टरांवर संकट कोसळणार आहे. कोरोना सेवा म्हणून राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत सेवा घेण्याबाबत सांगण्यात येत असलेतरी प्रत्यक्षात किती डॉक्टर मंडळींना सेवेत घेणार ? पुढे कोरोना आटोक्यात आल्या नंतर काय ? हे प्रश्न अनुत्तरीत आहेत. मराठी असलेल्या व महाराष्ट्रात वाढलेल्या मराठी माणसावर असा अन्याय निश्चितच चुकीचा असून कोरोना काळात केलेल्या सेवेचा विचार करून या डॉक्टरांना शासकीय सेवेत समाविष्ट करावे, अशी अपेक्षाही डॉ.नि.तु.पाटील यांनी व्यक्त केली आहे. दरम्यान, निवेदनाच्या प्रती विरोधी पक्ष नेता, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, आरोग्य मंत्री, पालकमंत्री, माजी मंत्री गिरीश महाजन, आरोग्य विभाग, संचालक, मुंबई. आयुक्त- आरोग्य सेवा आयुक्तांलय, मुंबई जिल्हाधिकारी, जिल्हा शल्य चिकित्सक व जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जळगाव आदींना पाठवण्यात आल्या आहेत.
