वेतन कपातीच्या निर्णयातून चतुर्थ श्रेणी कर्मचार्‍यांना वगळावे


मानवाधिकार फाउंडेशनचे भुसावळ तालुकाध्यक्ष मयुर अंजाळेकरांची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी

भुसावळ : राज्यातील कोरोना आपत्ती निवारण्याच्या उपायोंजनाकरिता राज्यातील सर्व भा.प्र. से., भा.पो.से., भा.व.से. व महाराष्ट्र राज्य शासकीय निम्नशासकीय अधिकारी/कर्मचारी यांच्या माहे मे 2021च्या वेतनातील एक / दोन दिवसांचे वेतन मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीत देणगी म्हणून घेण्याबाबत शासन निर्णय घेण्यात आला आहे. या शासन निर्णयमधून पोलिस कर्मचारी, आरोग्य कर्मचारी, तसेच चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी यांना वगळण्यात यावे, अशी मागणी मानवाधिकार फाउंडेशनचे भुसावळ तालुकाध्यक्ष मयुर अंजाळेकर यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे. मुळात या कर्मचार्‍यांनी पाच दिवसांचा आठवडा असतानाही संपूर्ण सात दिवस सेवा बजावली आहे. त्यामुळे शासनाने कोविड योद्धा म्हणून उत्तेजनार्थ/विशेष वाढिव वेतन द्यावी, अशी अपेक्षाही अंजाळेकर यांनी व्यक्त केली आहे.


मेहनत कर, मेहनत ! कॉपी पेस्ट करू नको !