शेतकर्यांना पीक विमा भरपाईची रक्कम देण्यास विलंब
रावेर : शेतकर्यांना पीक विमा नुकसान भरपाईची रक्कम देण्यास विलंब करणार्या रावेर तालुक्यातील चार बँक शाखांवर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत यांनी दिल्याने बँकींग क्षेत्रात प्रचंड खळबळ उडाली आहे. तीन वेळा मुदत देऊन सुध्दा शेतकर्यांना पीक विमा नुकसान भरपाईची रक्कम देण्यास विलंब करण्यात आल्याची गांभीर्याने दखल जिल्हाधिकार्यांनी घेतली आहे. सेंट्रल बँक ऑफ खानापूर, ता.रावेर, आयसीआयसीआय, रावेर तसेच भारतीय स्टेट बँक, रावेर व भारतीय स्टेट बँक, निंभोरा, ता.रावेर यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्याचे आदेशात नमूद आहे. या संदर्भात फिर्याद तक्रार निवारण समितीने देण्याचे आदेशात नमूद आहे. तालुक्यात तक्रार निवारण समितीच्या अध्यक्षा तहसीलदार तर सचिव कृषी अधिकारी आहेत.
जिल्हाधिकार्यांच्या आदेशाकडे दुर्लक्ष
शेतकर्यांना नुकसान भरपाईची रक्कम देण्यास विलंब करणार्या चार बँक शाखांवर गुन्हे दाखल करण्याचा आदेश 8 रोजी काढण्यात आला आहे.आज नऊ दिवस उलटले परंतु अद्याप गुन्हे दाखल करण्यात आले नाही. जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत यांच्या आदेशाला केरीची टोपली दाखवली जात असून ढिलाईपणा केला जात असल्याचा आरोप आहे.
गुन्हा दाखलची जबाबदारी तहसीलदारांची
दरम्यान संबधित चार बँक शाखांवर गुन्हा दाखल करण्याचे फर्मान जिल्हाधिकार्यांकडून येऊन नऊ दिवस उलटले परंतु याबाबत ढिलाई सुरू आहे. याबाबत तालुका तक्रार निवारणच्या अध्यक्षा तहसीलदार आहे. त्यांनीच गुन्हा दाखल करण्यासाठी त्यांनी पुढाकार घ्यावा, असे येथील प्रभारी कृषी अधिकारी भामरे यांनी सांगितले तसेच याबाबत तहसीलदार यांच्याशी संपर्क करण्याचा प्रर्यत्न केला असता होऊ शकला नाही.
विमा योजनेचे असे आहे प्रकरण
हवामानावर आधारीत फळपीक विमा योजना 2019-20 लागू करण्यात आली होती. या योजनेंतर्गत काही शेतकर्यांचे आधार नंबर उपलब्ध न होणे, आधार कार्डावरील नाव फॉर्म वरील नावाशी न जुळणे सर्वे नंबर अवैध असणे यासह इतर कारणासाठी विमा हप्त्याची रक्कम 84 शेतकर्यांना 8 महिन्यांनी परत करणे व बँकेव्दारे महसूल मंडळ गाव पीक चुकिचे नमुद केल्यामुळे 20 शेतकन्यांना बँके मार्फत विमा रक्कम न मिळाल्याची तक्रारी जिल्हाधिकार्यांकडे करण्यात आल्या होत्या.
