राज्य शिक्षक परीषदेची शिक्षण मंत्र्यांकडे मागणी : गिरीश नेमाडे यांची माहिती
शिंदी : संच मान्यतेचे निकष बदलून शिक्षकांची रीक्त पदे तातडीने भरण्याची मागणी महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परीषदेच्या वतीने करण्यात आली आहे. या मागणीचे निवेदन शिक्षक परिषदेच्या वतीने मुंबई विभाग अध्यक्ष उल्हास वडोदकर व कार्यवाह शिवनाथ दराडे यांनी शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांना दिले असल्याची माहिती जळगाव जिल्हा माध्यमिक शिक्षक परिषदेचे प्रसिद्धीप्रमुख तथा प्र.जिल्हाध्यक्ष गिरीश एस नेमाडे यांनी दिली.
रीक्त पद भरण्याच्या निर्णयाचे स्वागत
5 मे 2020 रोजी शिक्षक भरती बंदीचा आदेश मागे घेऊन महाराष्ट्रातील शिक्षकांची रीक्त पदे भरण्याच्या निर्णयाचे शिक्षक परीषदेतर्फे स्वागत करण्यात आले. भरती जाहीर केली असली तरी 2019-2020 पासून संच मान्यता झालेली नसताना एवढ्या मोठ्या प्रमाणात भरती कशी होणार याबाबत प्रश्न आहे. महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परीषदेने तत्कालीन शिक्षण मंत्री आशिष शेलार यांच्यासोबत झालेल्या संयुक्त सभेत विषय मांडून 2019 संच मान्यतेचे निकष बदलासाठी स्थगिती घेतली होती. त्यानंतर शिक्षक परीषदेचा पत्रव्यवहार सुरू होता परंतु अद्यापही संच मान्यतेचे निकष निर्धारीत करण्यात आले नाही. कोरोना महामारी काळात मजूर, व्यवसायीक, नोकरवर्ग यांनी स्थलांतर केल्यामुळे त्यांच्या मुलांचे शाळा सोडण्याचे प्रमाण अधिक वाढले आहे. नववीमधून उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांचे मोठ्या संख्येने दहावीच्या परीक्षेसाठी आवेदन पत्र भरलेलेच नसल्याचे विदारक चित्र समोर आले आहे. इतर इयत्ता बाबतीतही शोध घेतल्यास शाळा सोडण्याची किंवा स्थलांतरीत झालेली विद्यार्थी संख्या आठ ते दहा लाखांपर्यंत असू शकते. त्यामुळे या काळात लगेच संचमान्यता करणे म्हणजे अनुदानित शाळा, शिक्षकांवर कुर्हाड कोसळणे सारखेच आहे, असे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
…तर कमी पटाच्या शाळाच होतील बंद
शिक्षकांची पदे एकूण विद्यार्थी संख्येवर न ठेवता इयत्तानिहाय मंजूर करावीत. शाळेची एकूण विद्यार्थी संख्या विचारात घेऊन पदे मंजूर केल्यास लहान शाळांमध्ये प्राथमिक, उच्च प्राथमिक शाळेत प्रत्येक इयत्तेला शिक्षक मिळणार नाही. कमी पटाच्या हजारो शाळा बंद होणार आहेत हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे. सरासरी उपस्थिती अट प्राथमिक 15, उच्च प्राथमिक 20, माध्यमिक शाळा 25 अशी असणार आहे. त्यानुसार अनेक शाळा बंद होतील. कला क्रीडा, कार्यानुभव शिक्षक मंजूर करताना एकूण शिक्षक संख्येवर मंजूर न करता पूर्वीप्रमाणे 250 विद्यार्थी संख्येवर मिळावे. प्रत्येक शाळेत स्वतंत्र मुख्याध्यापक पद मिळावे. अतिरीक्त शिक्षक तीन वर्षापर्यंत त्या शाळेतच ठेवावेत. मुंबईतील अतिरीक्त शिक्षक मुंबईबाहेर जबरदस्तीने पाठवू नयेत, अशा मागण्या शिक्षक परीषदेच्या वतीने करण्यात आल्या आहेत. या मागण्यांसाठी शिक्षक परीषदेचे राज्याध्यक्ष वेणुनाथ कडू, राज्य कार्याध्यक्ष तथा शिक्षक आमदार नागो गाणार, माजी आमदार भगवान आप्पा साळुंके, संजीवनी रायकर, महिला आघाडी प्रमुख पूजा चौधरी, नरेंद्र वातकर, किरण भावठाणकर ,सुनील पंडित, दिलीप अहिरे, बाबासाहेब बोडखे, बाबासाहेब काळे आदी प्रयत्नशील असल्याची माहिती गिरीश एस.नेमाडे यांनी दिली.
