अर्जदाराला माहिती देण्यास टाळाटाळ : आठ वनपरिक्षेत्र अधिकार्यांना कारवाईची नोटीस
यावल : सन 2017 मध्ये जळगाव जिल्ह्यातील 8 वनपरिक्षेत्र अधिकार्यांकडे दोन वर्षांत लाकूड वाहतुकीसाठी दिलेल्या परवानगी आदेशाच्या प्रतींची माहिती मागितली होती. मात्र, एकाही अधिकार्याने माहिती दिली नाही. त्यामुळे राज्य माहिती आयुक्तांकडे अपील करण्यात आले. त्यात आयुक्तांनी सर्व आठ वनपरीक्षेत्र अधिकार्यांना दंडात्मक कारवाई का करण्यात येवू नये? अशी नोटीस बजावली आहे. यासंदर्भात खुलासा देखील मागवला आहे.
माहिती देण्यास टाळाटाळ
किनगाव येथील सद्दाम शाह खलील शाह यांनी 3 ऑक्टोबर 2017 रोजी जळगाव, जामनेर, मुक्ताईनगर, वडोदा, पाचोरा, पारोळा, एरंडोल व चाळीसगाव येथील विद्यमान जन माहिती अधिकारी तथा वन परिक्षेत्र अधिकारी (रोहयो) यांच्याकडे माहिती अधिकारात अर्ज केला. त्यात त्यांच्याकडे 1 नोव्हेंबर 2015 ते 31 ऑगस्ट 2017 या दरम्यान विभागीय कार्यालयाने अनुसूचित झाडे (साग, खैर वगळून) इतर झाडांसाठी मालकी प्रकरणात लाकूड वाहतुकीसाठी दिलेल्या मंजुरी आदेशाची प्रत व त्यामध्ये जिल्हाधिकारी, प्रांत व तहसीलदारांनी वृक्षतोडीसाठी दिलेल्या परवानगी आदेशाची प्रत मागितली होती मात्र संबंधितांनी त्यांना ही माहिती दिली नाही. यानंतर 6 नोव्हेंबर 2017 च्या प्रथम अपिलात 31 जानेवारी 2018 रोजी अर्जदारास माहिती पुरवण्याचे निर्देश देण्यात आले. तरीही उपयोग झाला नाही. यामुळे अर्जदाराने राज्य माहिती आयोगाकडे दाद मागितली. तेथे राज्य माहिती आयुक्त (नाशिक, खंडपीठ) के.एल.बिश्नोई यांनी नुकतेच आदेश काढून सर्व 8 वनपरिक्षेत्र अधिकार्यांना दंडाची कारवाई का करू नये? अशी विचारणा करणारी नोटीस बजावली आहे. नोटीस मिळाल्यापासून 15 दिवसांच्या आत अपिलार्थीस त्यांच्या 3 ऑक्टोबर 2017 रोजीच्या माहिती अर्जानुसार माहिती नाशिक कार्यालयातील उपलब्ध करून देण्यास बजावले. वेळीच माहिती किंवा खुलासा न दिल्यास सर्व अधिकार्यांविरुद्ध दंडाची कारवाई होईल असे नोटीसमध्ये म्हटले आहे.
