महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परीषदेची मागणी
शिंदी, ता.भुसावळ : मान्यताप्राप्त खाजगी अनुदानीत प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक व अध्यापक विद्यालयातील शंभर टक्के अनुदानीत पदावरील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांसाठी परीभाषीत अंशदान निवृत्तीवेतन योजनेच्या अंमलबजावणीच्या कार्यपद्धती बाबतचा शासन निर्णय तत्काळ रद्द घोषित करून खाजगी शाळेतील शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचार्यांना जुनी पेन्शन योजना पूर्ववत लागू करण्याची मागणी महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परीषदेच्या वतीने करण्यात आली. या मागणीचे स्मरणपत्र शिक्षक परीषदेचे कार्याध्यक्ष तथा शिक्षक आमदार नागो गाणार यांनी शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड व शिक्षण विभागाच्या अपर मुख्य सचिव वंदना कृष्णा यांना पाठविले असल्याची माहिती शिक्षक परिषदेचे जळगाव जिल्हा नेते एस.एस.अहिरे, प्रभारी जिल्हाध्यक्ष गिरीश एस.नेमाडे यांनी दिली.
वृत्तांमुळे मोठा संभ्रम
मान्यताप्राप्त खाजगी अनुदानीत प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक व अध्यापक विद्यालयातील शंभर टक्के अनुदानीत पदांवरील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचार्यांना महाराष्ट्र खाजगी शाळांतील कर्मचारी सेवेच्या शर्ती नियमावली 1981 मधील नियम क्रमांक 19 व नियम क्रमांक 20 (2) अन्वये जुनी पेन्शन योजना व भविष्य निर्वाह निधी योजनेचा लाभ देय आहे. नियम क्रमांक 19 व नियम क्रमांक 20 (2) मध्ये प्रस्तावीत सुधारणा करण्याबाबत प्रकाशीत केलेली 10 जुलै 2020 ची अधिसूचना 11 डिसेंबर 2020 ला मागे घेण्यात आली परंतु उपरोक्त संदर्भात शासन निर्णय 29 नोव्हेंबर 2010 रद्द घोषित केला नाही त्यामुळे मान्यताप्राप्त खाजगी अनुदानीत प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक व अध्यापक विद्यालयातील शंभर टक्के अनुदानीत पदावरील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचार्यांना जुनी पेन्शन योजना आणि भविष्य निर्वाह निधीचा लाभ मिळू शकणार नाही. या विषयाबाबत शासनातर्फे व अन्य घटकांमार्फत प्रकाशीत झालेल्या वृत्तांमुळे मोठ्या प्रमाणात संभ्रम निर्माण झाला आहे. यामुळे शासन शिक्षक कर्मचार्‍यांची बनवाबनवी करीत असल्याचा संदेश शिक्षण क्षेत्रात प्रसारीत होत असल्याने शिक्षक परीषदेच्या वतीने खेद व्यक्त करण्यात आला आहे. शासन निर्णय 29 नोव्हेंबर 2010 तत्काळ रद्द घोषित करून संबंधित शिक्षक कर्मचार्यांना भविष्य निर्वाह निधी खाते उघडण्याची परवानगी द्यावी तसेच परीभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजनेत जमा असलेली राशी संबंधित शिक्षक कर्मचार्यांना परत करण्याची मागणी शिक्षक परीषदेने स्मरणपत्राद्वारे केली आहे. या मागणीसाठी शिक्षक परीषदेचे राज्याध्यक्ष वेणुनाथ कडू, राज्य महिला आघाडी प्रमुख पूजा चौधरी, नरेंद्र वातकर, किरण भावठाणकर, माजी अध्यक्ष बाबासाहेब काळे, माजी आमदार भगवान अप्पा साळुंखे, संजीवनी रायकर, मुंबई विभाग अध्यक्ष उल्हास वडोदकर, कार्यवाह शिवनाथ दराडे, नाशिक विभाग अध्यक्ष सुनील पंडित, दिलीप अहिरे, बाबासाहेब बोडखे आदी प्रयत्नशील असल्याची माहिती जळगाव जिल्हा महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परीषदेचे जिल्हा नेते एस.एस.अहिरे, प्रजिल्हाध्यक्ष गिरीश एस.नेमाडे, अश्विनकुमार इंगळे, एन.डी.राजपूत, पी.आर.घोगरे यांनी दिली.
