राजकीय लढायांसाठी न्यायालयांचा वापर होवू नये : तातडीने याचिकेवर सुनावणीस नकार
मुंबई : नाशिक येथील निलंबित प्रादेशिक परीवहन अधिकार्‍याने राज्याचे परीवहन मंत्री अनिल परब आणि परिवहन विभागातील इतर अनेक उच्च पदस्थ अधिकार्‍यांवर भ्रष्टाचार आणि गैरव्यवहाराचे आरोप करून याचिकेद्वारे प्रकरणाच्या स्वतंत्र चौकशीची मागणी केली. मात्र राजकीय लढायांसाठी न्यायालयांचा वापर केला जाऊ नये,
असे खडे बोल सुनावत न्यायालयाने या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्यास नकार दिला.
न्यायालय म्हणाले, तातडीने सुनावणीची गरज नाही
गजेंद्र पाटील यांनी ही याचिका दाखल केली असून त्यात नियुक्त्या आणि बदल्यांमध्ये वरीष्ठ अधिकार्‍यांकडून मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार केला जात असल्याचा आरोप केला आहे. आर.टी.ओ.मधील भ्रष्टाचाराला पाटील यांनी वाचा फोडल्याने त्यांना निलंबित करण्यात आल्याचे सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाला सांगण्यात आले. तसेच याचिकेवर तातडीने सुनावणीची मागणी करण्यात आली. न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे आणि न्यायमूर्ती एन. जे. जमादार यांच्या खंडपीठाने मात्र याचिकेवर तातडीने सुनावणीची गरज नसल्याचे म्हटले.
