मुंबई : मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह कायद्याच्या कचाट्यात अडकले आहेत. त्यांच्याविरोधात महाराष्ट्र सरकारने सुरू केलेल्या चौकशीविरोधात त्यांनी मे.मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती मात्र ही याचिका मे.उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. परमबीर सिंग यांनी आपल्याविरोधात महाराष्ट्र सरकराने सुरू केलेल्या दोन प्रकरणातील तपासाविरोधात याचिका दाखल केली होती. यामध्ये सेवेसंदर्भातल्या नियमांचं उल्लंघण आणि भ्रष्टाचाराचे आरोप अशा दोन प्रकरणांचा समावेश आहे. ही याचिका ‘नॉन मेंटेनेबल’ असल्याचं नमूद करत मे. न्यायालयानं ती फेटाळून लावली आहे. राज्यातल्या महत्त्वाच्या कार्यालयांमध्ये सुरू असलेल्या भ्रष्टाचाराचं प्रकरण आपण उघड केल्यामुळेच आपल्याला लक्ष्य करण्यासाठी हे आरोप ठेऊन तपास केला जात आहे, असा दावा परमबीर सिंह यांनी या याचिकेमध्ये केला होता. 1 एप्रिल 2020 आणि 20 एप्रिल 2021 रोजी आपल्या चौकशीचे आदेश देण्यात आले. मात्र, आपण पत्राद्वारे तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर 100 कोटींच्या खंडणीचे आरोप केल्यानंतरच आपली चौकशी सुरू करण्यात आल्याचं परमबीर सिंह यांनी याचिकेत म्हटलं होतं. मात्र, याविरोधात राज्य सरकारने बाजू मांडताना या विषयासंदर्भात दाद मागण्यासाठी न्यायालय नसून सेंट्रल अ‍ॅडमिनिस्ट्रेटिव्ह ट्रिब्युनल हीच योग्य जागा आहे.
मेहनत कर, मेहनत ! कॉपी पेस्ट करू नको !
