जिल्हा बँक निवडणुकीत भाजपा उमेदवारांना बाद करण्याचे षडयंत्र : दोषी अधिकार्यांना बडतर्फ करा
जळगावात पत्रकार परीषदेत खासदार उन्मेष पाटील यांचा आरोप
जळगाव : जिल्हा बँक निवडणुकीत भाजपच्या उमेदवारांचे अर्ज बाद करण्याचे एक षडयंत्र केले गेले. या संदर्भात अपिल करण्यात आले असून त्याचा निकाल 26 तारखेला येणार आहे. यात दोषी अधिकार्यांना बडतर्फ केले पाहिजे, अशी मागणी खासदार उन्मेष पाटील यांनी पत्रकार परीरषदेत केली. भाजपच्या उमेदवारांचे अर्ज बाद करणे म्हणजे लोकशाही प्रक्रियेचा खून करण्यासारखे असल्याचे मत त्यांनी मांडले.
यांची होती उपस्थिती
याप्रसंगी भाजपा महानगराध्यक्ष दीपक सूर्यवंशी, किसान मोर्चा जिल्हाध्यक्ष नारायण बापू पाटील, जिल्हा उपाध्यक्ष प्रल्हादराव पाटील, जिल्हा सरचिटणीस सतीश पाटील विशाल त्रिपाठी, महेश जोशी, ओबीसी जिल्हाध्यक्ष जयेश भावसार, भाजपा तालुकाध्यक्ष गोपाळ भंगाळे, युवा मोर्चा तालुकाध्यक्ष भाऊसाहेब पाटील, कार्यलय मंत्री गणेश माळी, मनोज भांडारकर, चंद्रशेखर अत्तरदे आदी उपस्थित होते.
ऐन दिवाळीत शेतकर्यांच्या घरात अंधार
खासदार उन्मेष पाटील यांनी पुढे सांगितले की, ठाकरे सरकारच्या शेतकरी द्वेषामुळे राज्यातील हजारो शेतकरी कुटुंबांच्या घरात ऐन दिवाळीत अंधार पसरला असून शेतकर्याची दिवाळी काळी करण्यास ठाकरे सरकारचा नाकर्तेपणा कारणीभूत असल्याचा आरोप खासदार पाटील यांनी केला. राज्य सरकारने वारेमाप आश्वासने व घोषणांचा पाऊस पाडून एकही घोषणा कृतीत न आणणार्या ठाकरे सरकारने आमच्या प्रश्नांची जाहीर उत्तरे द्यावीत, अन्यथा जनतेची व शेतकर्याची फसवणूक केल्याप्रकरणी सपशेल माफी मागावी. ठाकरे सरकार हेक्टरी दहा हजार रुपयांच्या फसव्या मदतीची पाने पुसून शेतकर्याची थट्टा करत आहे. जाहीर केलेल्या मदतीपैकी फुटकी कवडी देखील शेतकर्यापर्यंत पोहोचलेली नसल्याने राज्यातील शेतकरी नैराश्यग्रस्त झाला असून आत्महत्यांचे प्रमाण वाढत असल्याने ठाकरे सरकार म्हणजे शेतकर्यांचे बळी घेणारे सरकार ठरले आहे. या दुःखामुळे हजारो शेतकरी कुटुंबांची दिवाळी अंधारात जाणार असून, मातोश्री, वर्षा आणि मंत्रालय मात्र रोषणाईने उजळणार आहे. ठाकरे सरकारला जरा देखील लाज असेल, तर यंदाची दिवाळी शेतकर्याच्या दुःखाची दिवाळी म्हणून जाहीर करून मातोश्री व वर्षावर रोषणाई न करण्याचे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर करावे, असे ते म्हणाले. गेल्या महिनाअखेरीपर्यंत शेतकर्यांनी पीक विम्याच्या 28 लाख पूर्वसूचना दाखल केल्या होत्या. त्यामध्ये आता आणखी काही लाख सूचनांची भर पडली आहे. शेतकर्यास वार्यावर सोडणार नाही, असे पोकळ आश्वासन देणार्या मुख्यमंत्र्यांनी विमा कंपन्यांना दिलेल्या 973 कोटींच्या रकमेपैकी शेतकर्याच्या हातात फुटकी कवडी देखील पडलेली नाही, याची सरकारला शरम वाटत नाही का, असा सवालही त्यांनी केला. लखीमपुरच्या घटनेनंतर मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शोक व्यक्त करून महाराष्ट्र बंदला पाठींबा देणार्या महा विकास आघाडीला राज्यात अतिवृष्टीच्या संकटात सापडलेल्या आणि नैराश्यातून आत्महत्या करणार्या शेतकर्यांविषयी द्वेष का ? असा प्रश्न उपस्थित केला.
