नवी दिल्ली : लैंगिक उद्देशाने केलेला कुठलाही स्पर्श हा यौनशोषणच असल्याची महत्वाची टिपण्णी करत सुप्रीम कोर्टाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचा निर्णय बदलून आरोपीला पुन्हा पॉक्सो कलमाच्याच अंतर्गत दोषी ठरवले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने खंडपीठाचा बदलला निर्णय
एका बारा वर्षीय मुलीच्या कपड्यांना केलेला स्पर्श हा प्रकार लैंगिक अत्याचारात मोडत नसल्याचा निकाल नागपूर खंडपीठाचे न्या.गनेडीवाला यांनी दिला होता. बाल लैंगिक अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार (पोक्सो) शरीराला शरीराचा स्पर्श होईपर्यंत लैंगिक अत्याचार म्हणता येणार नाही, असे स्पष्ट करीत त्यांनी आरोपीची शिक्षा रद्दबातल ठरवली होती. या निकालाची सर्वत्र चर्चा झाली होती. अनेकांनी टीकाही केली. या निर्णयाविरोधात केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल केले. त्यावर सरन्यायाधीश बोबडे यांनी स्थगिती दिली आणि या आदेशाविरुद्ध सविस्तर याचिका दाखल करण्याचे आदेश केंद्र सरकारला दिले होते. यावर गुरुवारी सुप्रीम कोर्टाने निकाल दिला.
वादग्रस्त निकाल अखेर रद्दबातल
नागपूर खंडपीठाच्या या वादग्रस्त निकालाला अखेर सुप्रीम कोर्टाने रद्दबातल ठरवले आहे. लैंगिक भावनेतून केलेला कुठलाही स्पर्श, मग तो कपड्यांवरून असला तरी यौन शोषणच ठरतो, असा ऐतिहासिक निकाल सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे. स्पर्श कपड्यांवरून आहे की स्कीन टू स्कीन यावरून खल करत बसलो तर पॉक्सो कायद्याचा उद्देशच बाजूला पडेल, असे म्हणत सुप्रीम कोर्टाने याबाबत कठोर टिप्पणी केली आहे. पोक्सो कायद्यातली कलम नागपूर खंडपीठाने हटवल्याने या व्यक्तीला 3 वर्षांऐवजी केवळ 1 वर्षांचाच तुरुंगवास होत होता. या केसमध्ये पुन्हा पॉक्सो कायद्यातीलच कलम लागू करण्यात आला आहे. नागपूर खंडपीठाचा वादग्रस्त निकाल न्यायाधीश पुष्पा गनेडीवाला यांनी दिला होता. गुरुवारी सुप्रीम कोर्टात न्या.उदय ललित, न्या.रवींद्र भट्ट आणि न्या.बेला त्रिवेदी यांच्या खंडपीठाने हा निकाल रद्दबातल ठरवला.
