अवैध दारू विक्रीकडे राज्य उत्पादन शुल्कचा कानाडोळा

रावेर तालुक्यातील प्रकार : सरत्या वर्षात धडक कारवाईची अपेक्षा : गावठी दारूचा वाहतोय महापूर


रावेर : रावेर तालुक्यातील ढाब्यांवर अनधिकृतरीत्या दारूची विक्री वाढली असून कारवाईची जवाबदारी असलेला राज्य उत्पादन शुल्क विभाग हातावर हात ठेवून असल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे. रावेर महामार्गाला लागूण असलेल्या जेवण्याच्या ढाब्यांवर रात्रीच्या वेळेस सर्रास मोठ्या प्रमाणात अनधिकृतरीत्या दारूची विक्री होत असून राज्य उत्पादन शुल्क विभागासह पोलिस प्रशासनाने लक्ष देण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.

अवैध दारूमुळे आळा बसवण्याची अपेक्षा
शहरासह महामार्गावरील ढाब्यांवर अनधिकृतरीत्या दारूची विक्री होत असून काही ठिकाणी हातभट्टीद्वारे निर्मिती दारू बिनदिक्कत उपलब्ध होत असून ही दारू शरीरास घातक असल्याने अप्रिय घटना घडण्यापूर्वीच राज्य उत्पादन शुल्क विभागाला जाग येण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.

चौघे निलंबित तरी स्थिती ‘जैसे थे’
दुर्लक्ष व कर्तव्यात कसूरी केल्याचा ठपका ठेवत यापूर्वी उत्पादन शुल्क विभागाच्या चार जणांना यावर्षी जुलै महिन्यात निलंबित करण्यात आले होते. यानंतर तरी किमान या विभागाच्या अधिकार्‍यांकडून धडक कारवाई होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत असताना परीस्थिती मात्र ‘जैसे थे’ दिसून येत असल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे. राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे यावल भागाचे दुय्यम निरीक्षक जळगाव येथून अप-डाऊन करतात. त्यांच्याकडे रावेर व यावल भागाचा कारभार असून अवैध दारूवर अधिकारी नियंत्रण आता मिळवणार कसे? हा प्रश्न आहे. रावेर तालुक्यातुन (मध्य प्रदेशच्या) खरगोन व बर्‍हाणपूर जिल्ह्याच्या सीमा लागून असून दोन्ही जिल्ह्यातील मार्ग रावेर तालुक्यातून महाराष्ट्राच्या इतर जिल्ह्यात जातो.

बहुतेक ठिकाणी नियमावली धाब्यावर
महाराष्ट्र दारूबंदी अधिनियम अनुसार राज्य उत्पादन शुल्क विभागाची नियमावली लावणे, रेटबॉर्ड लावणे, हॉटेलमध्ये बालकांना बंदी तसेच सकाळी 10 च्या आत दारूची दुकाने उघडू नये, वाईन शॉपमध्ये परवान्याशिवाय मद्यविक्री करू नये, परमिटरूम, हॉटेलमध्ये बालकामगार नेमू नयेत आदी नियम असलेतरी रावेर तालुक्यात अनेक ठिकाणी या नियमांना तिलांजली देण्यात आली आहे.

सरत्या वर्षात धडक कारवाईची अपेक्षा
वर्षातील अखेरचा महिना डिसेंबर अर्ध्यावर आला असून आता सर्वत्र थर्टीफस्टचे तरुणाईला वेध लागले असून त्या संदर्भात नियोजन सुरू आहे. मात्र ही संधी साधून अवैध दारूचा महापूर वाहण्याची शक्यता लक्षात घेता किमान राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने मरगळ झटकावी, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. या महिना अखेरीस अवैध मद्य विक्रीतून लाखो रूपयांची उलाढाल
होण्याचा अंदाज असून किमान सरत्या वर्षात धडक कारवाई करून या विभागाने आपले अस्तित्व जपावे, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.




मेहनत कर, मेहनत ! कॉपी पेस्ट करू नको !