भुसावळ : ओबीसी राजकीय आरक्षणासंदर्भात विधानसभेत सर्व पक्षाच्या बहुमताने ओबीसी विधेयक मंजूर करण्यात आले आहे. मध्य प्रदेशच्या धर्तीवर हे विधेयक मांडण्यात आले आहे. निवडणूक आयोगाचे काही अधिकार आता राज्य सरकारला मिळणार आहेत. प्रभागरचना, आरक्षण ठरवण्याचे अधिकार राज्य सरकारकडे घेण्यात आले असल्याने प्रभाग रचना व ओबीसी आरक्षण प्रक्रिया पारदर्शक व्हावी, अशी अपेक्षा भुसावळातील शिशिर जावळे यांनी व्यक्त केली आहे.
निवडणुकीचे अधिकार राज्य सरकारकडे
राज्य निवडणूक आयोगाकडे केवळ आता निवडणुका घेण्याचे अधिकार असतील. आता सरकार प्रभाग रचनेचा अहवाल निवडणूक आयोगाकडे देत नाही, तोपर्यंत निवडणूक आयोगाला निवडणूक जाहीर करता येणार नाही. राज्य निवडणूक आयोगाकडे आता फक्त निवडणूक घेण्याचे अधिकार ठेवण्यात आले आहेत. टाटा कन्सन्टन्सी, इंडियन नॅशनल पॉप्युलेशन सेंटरची मदत घेऊन इम्पिरिकल डेटा गोळा करण्याचे काम सुरु करण्यात येईल, असा देखील निर्णय घेण्यात आला आहे. या प्रक्रियेला तीन-चार महिन्यांचा कालावधी लागेल. त्यामुळे आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका लाबंणीवर पडणार आहेत. ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका होवू देणार नसल्याचे ओबीसी समाजाचे नेते शिशिर जावळे यांनी एका प्रसिद्धी पत्रकान्वये कळवले आहे.
