ओबीसी आरक्षणासंदर्भात राज्य सरकारची ही असेल भूमिका : मंत्री छगन भूजबळांनी स्पष्ट शब्दात सांगितले

मुंबई : ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा प्रश्न हा केवळ महाराष्ट्रात नाही तर संपूर्ण भारतात तयार झाला आहे. त्यामुळे देशातील ओबीसी भरडला जाऊ नये यासाठी पंतप्रधान आणि भारत सरकारने लक्ष घालून हा प्रश्न सोडवला पाहिजे. महाराष्ट्रात होणार्‍या निवडणुका ह्या ओबीसी आरक्षणाशिवाय होणार नाही, महाविकास आघाडी ओबीसी आरक्षण वाचविण्यासाठी सर्वोतोपरी प्रयत्न करीत असल्याचे मंत्री छगन भुजबळ म्हणाले. ओबीसी आरक्षणासंदर्भात राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या उपस्थितीत महत्वपूर्ण बैठक ही वर्षा या निवासस्थानी पार पडली. यावेळी महाविकास आघाडीचे महत्वाचे नेते उपस्थित होते. यानंतर झालेल्या पत्रकार परीषदेमध्ये मंत्री छगन भुजबळ यांनी माहिती दिली.

पोलिस अधीक्षक डॉ.प्रवीण मुंढे स्पष्टच म्हणाले : भोंग्यांसह लाऊडस्पीकर दिलेल्या वेळेतच वाजविता येणार

प्रभाग रचनेचा अध्यादेश नाकारलेला नाही
सर्वोच न्यायालयाच्या निकालामध्ये न्यायालयाने 10 मार्च 2022 पर्यंत केलेली प्रक्रिया पुढे चालू करा असे निवडणूक आयोगाला आदेश दिले. मात्र अजून निवडणूक आयोगाची प्रभाग रचना पूर्ण झाली नाही आणि राज्य सरकारने केलेला प्रभाग रचनेचा अध्यादेश हा सर्वोच्च न्यायालयाने नाकारलेला नाही. त्यामुळे आता निवडणूक आयोग काय निर्णय घेतो हे पहावे लागणार आहे. मात्र राज्य सरकार ओबीसी आरक्षणाच्या बाजूने ठाम उभे आहे, असे मतदेखील मंत्री छगन भुजबळ यांनी व्यक्त केले.