अमृत योजनेच्या दिरंगाईने जिल्हाधिकारी अविनाश ढाकणे संतप्त : पालिकेत अधिकार्यांची घेतली झाडाझडती : कामचुकार अधिकार्यांना घरी पाठवा : हातावर हात बसून ठेवणे योग्य नाही, मुख्याधिकार्यांना सुनावले : कंत्राटी पदे भरून कामे करा
भुसावळ : तब्बल दोन वर्षांपासून अमृत योजनेचे काम सुरू असतानाही संबंधीत ठेकेदार काम करीत नसल्यास योजनेचे कंत्राट कायदेशीर सल्ला घेवून टर्मिनेट करा, अशा स्पष्ट शब्दात जिल्हाधिकारी डॉ.अविनाश ढाकणे यांनी पालिकेच्या बैठकीत मुख्याधिकारी व नगराध्यक्षांना सूचना केल्या. जळगाव जिल्ह्याचा पदभार घेतल्यानंतर जिल्हाधिकार्यांनी प्रथमच भुसावळ पालिकेची शुक्रवारी दुपारी बैठक घेतली. तब्बल दोन तास चाललेल्या बैठकीत जिल्हाधिकार्यांनी पालिकेच्या विविध विभागांचा आढावा घेतला. काम न करणार्या कर्मचार्यांना तातडीने घरी बसवा, अशा सूचना देत पालिकेत कामे तातडीने मार्गी लागण्यासाठी कंत्राटी पद्धत्तीने पदे भरा मात्र कामे पटापट झाली पाहिजे, असेही त्यांना मुख्याधिकार्यांना बजावले. पालिका वैशिष्ट्यपूर्ण निधीचा तसेच दलितेवर वस्ती विकास निधीचा वापर करणार नसेल तर पुन्हा निधी कसा द्यायचा? असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित करून प्रशासन व सत्ताधार्यांना अंतर्मुख केले.
कामचुकार कर्मचार्यांना घरी बसवा
जिल्हाधिकार्यांनी पालिका कर्मचार्यांचा आढावा घेत असताना विविध विभागाच्या अभियंत्यांनी संगणक ऑपरेटर नसल्याची तसेच पदे रीक्त असल्याने शिपायांना अन्य विभागाची कामे देण्यात आल्याचे सांगताच जिल्हाधिकारी संतप्त झाले. ज्या कर्मचार्यांना संगणक येत नसेल अशांना तातडीने घरी पाठवा, असे त्यांनी संतप्त होत मुख्याधिकार्यांना बजावले. ज्याचे कामे त्यानेच करायला हवे, असे सांगत त्यांनी रीक्त पदांचा आढावा घेतला. आऊट सोर्सिंग एजन्सी नेमून खरोखर कामे करणार्या अधिकार्यांची नेमणूक करा, अशा सूचना त्यांनी मुख्याधिकार्यांना केल्या.
हातावर हात ठेवणे योग्य नाही : मुख्याधिकार्यांना सुनावले
विविध विभागांचा आढावा घेताना जिल्हाधिकार्यांनी मुख्याधिकारी करुणा डहाळे यांना दर आठवड्याला अधिकार्यांची बैठक किती वेळा घेतली? असा प्रश्न करताच सकारात्मक उत्तर न दिल्याने डॉ.ढाकणे यांनी संतप्त होत हातावर हात ठेवून बसणे योग्य नसल्याचे सांगत मुख्याधिकार्यांना प्रोजेक्ट मॉनिटरींगचे ट्रेनिंग गरजेचे असल्याचे सुनावले. काम करण्याची जवाबदारी आमची की तुमची? असा प्रश्न उपस्थित करीत यापूर्वीच्या मुख्याधिकार्यांनीदेखील कामे न केल्याने ही परीस्थिती ओढवल्याचे ते म्हणाले. जो स्टाफ कामाचा नाही त्यांना बसवा, दर आठवड्याला रीव्ह्यू बैठका घ्या, असेही त्यांनी डहाळे यांना बजावत ‘सरकारी नोकरीत सब चलता है’ हे चालणार नसल्याचे सांगून यावल पालिकेच्या अभियंत्यांचे याच पद्धत्तीने निलंबन करण्यात आल्याचे उदाहरणही उपस्थितांना दिले. कामाचे तास वाढवा, जनतेला रीझल्ट द्या, असेही त्यांनी सुनावले.
निधी खर्च करणार नसेल तर तो द्यायचा कशाला?
वैशिष्ट्यपूर्ण अनुदानासह दलितेतर वस्ती विकास अनुदान शिल्लक असल्याने जिल्हाधिकार्यांनी नगराध्यक्ष व मुख्याधिकार्यांना तुम्ही जर कामांसाठी निधी खर्च करणार नसाल तर मग तुम्हाला निधी द्यायचा कशाला? असे सांगत कुठल्या कामांसाठी हा निधी खर्च करता येतो याची जंत्रीच वाचून दाखवली. कामे पटापट झाली पाहिजेत, असे सांगून त्यांनी रस्त्यांची कामे मार्गी लावा, जेथे डांबरीकरण शक्य असेल तिथे डांबरीकरण करा व जेथे शक्य नसेल तेथे काँक्रिटीकरण करा, असे सांगून त्यांनी प्रथमच एखाद्या पालिकेची बैठक घेत असल्याचे सांगितले. 31 मार्च पूर्वी 18 कोटींपैकी पाच कोट्यांच्या कामांना आधी प्राधान्य द्या, असेही त्यांनी सूचवले.
पालिका कर्मचार्यांची चांगलीच झपाई
पालिका कर्मचार्यांचा आढावा घेताना जिल्हाधिकार्यांनी शहरातील शंभर टक्के मालमत्ताची नोंद आहे का? याबाबत विचारणा केली मात्र कर्मचार्याने शंभर टक्के नोंद नसल्याचे उत्तर देताच त्यालाही जिल्हाधिकार्यांनी फटकारले तसेच शहरातील अस्वच्छतेवर बोट ठेवत डेंग्यूबाबतही जाब विचारला. मलेरीया विभागाच्या कर्मचार्याला फवारणी करताना कुठल्या औषधाचा वापर केला जातो? असा प्रश्न करताच कर्मचारी बुचकळ्यात पडल्याने त्यांनी नगरपालिकेकच्या वैद्यकीय अधिकारी डॉ.किर्ती फलटणकर यांना विचारणा केल्यावर त्यांनी आपण वैद्यकीय अधिकारी असल्याने या विषयाशी संबंध नसल्याचे सांगताच जिल्हाधिकार्यांनी त्यांना आपण अधिकारी असल्याने या बाबी आपल्या ठावूक असायला हव्यात, अशी समज देत डेंग्यूबाबत माहिती जाणून घेतली. डॉ.फलटणकर यांनी आतापर्यंत झालेले कंटेनर सर्वेक्षण, पॉझीटीव्ह रुग्णांची माहिती तसेच पालिका दवाखान्यात उपचार करण्यात येत असल्याची माहिती दिली. शहरात स्वच्छता कर्मचार्यांची संख्या अल्प असल्याचा मुद्दा आल्यानंतर त्यांनी 500 कर्मचारी शहराच्या मानाने समाधानकारक असल्याचे सांगत त्यांना कॅप द्यावी तसेच घर-घर कचरा संकलन करावे तसेच व्यापार्यांना डस्ट बीन पुरवण्याच्या सूचना केल्या. मालमत्ता कराचाही त्यांनी आढावा घेतला.
थकबाकीदारांच्या मालमत्तांचा लिलाव करा
पालिकेची तब्बल 15 कोटी थकबाकी असल्याचे ऐकताच जिल्हाधिकार्यांनी संबंधित विभागाच्या कर्मचार्याला धारेवर धरत थकबाकीची कारणे विचारली. एका महिन्याच्या आत मोठ्या थकबाकीदारांना नोटीसा बजावून त्यांच्या मालमत्तांचे लिलाव करावेत व तसा अहवाल आपल्याला द्यावा, असेही त्यांनी मुख्याधिकारी व संबंधित विभागाला बजावले. पाणीपुरवठा विभागाकडे पाणीपुरवठ्याचे डिस्ट्रीब्युशन डिझाईन नसल्याने त्यांनी नाराजी व्यक्त करीत संबंधीत विभागालाही कानपिचक्या दिल्या.
कामे मार्गी लागावी हाच उद्देश -जिल्हाधिकारी
जिल्हाधिकारी अविनाश ढाकणे यांच्याशी संवाद साधला ते म्हणाले की, पालिकेत बैठक घेवून विविध विभागांचा आढावा घेतला. कर्मचार्यांच्या समस्या जाणून घेतल्या व सोडवण्यासंदर्भात सूचना केल्या. अमृत योजनेसंदर्भात एमजीपीचे मार्गदर्शन घेवून कारवाई करण्याच्या सूचना केल्याचे त्यांनी सांगत शहरातील रस्त्यांबाबतची समस्या लवकरच दूर केली जाणार असून शहरातील कामे मार्गी लागावीत, अशी अपेक्षा अपेक्षा आहे. अभियंत्यांप्रश्नी कंत्राट तत्वावर पदे भरण्याच्या सूचना केल्याचे ते म्हणाले तसेच काही निधी खर्च न झाल्याने त्यासंदर्भात सूचना करण्यात आल्याचेही जिल्हाधिकारी म्हणाले.
आमदार म्हणाले, हद्दवाढीचा सुटावा तिढा
आमदार संजय सावकारे यांनी शहराला लागून असलेल्या मात्र ग्रामीण व पालिका हद्दीत न येणार्या भागाचा पालिका हद्दीत समावेश होण्यासाठी हद्दवाढीचा प्रस्ताव पाठवण्यात आला मात्र त्याला मान्यता मिळाली नाही, या प्रश्नावर जिल्हाधिकार्यांनी सुधारीत कमी अंतराचा प्रस्ताव पाठवावा, अशी सूचना केली. नगराध्यक्ष रमण भोळे यांनीदेखील पालिकेची प्रशस्त इमारत बांधायची असल्याचे तसेच कंत्राट तत्वावर पदे भरण्यास मान्यता मिळाल्यास कामे मार्गी लागणार असल्याचे मत व्यक्त केले.
यांची बैठकीला उपस्थिती
बैठकीला जिल्हाधिकारी डॉ.अविनाश ढाकणे यांच्यासह महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणचे मुख्य अभियंता देवेंद्र लांडगे, आमदार संजय सावकारे, नगराध्यक्ष रमण भोळे, मुख्याधिकारी करुणा डहाळे यांच्यासह पालिकेच्या विविध विभागातील अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते.
