महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्ष : 39 आमदार अपात्र ठरवले असते तर चित्र वेगळे असते ; सरन्यायाधीश
Power struggle in Maharashtra: If 39 MLAs had been disqualified, the picture would have been different; Chief Justice मुंबई : शिंदे गटाने आम्हाला विधानसभा अध्यक्षांनी अपात्र ठरवले नाही, म्हणून सरकार स्थापन करण्याची संधी मिळाल्याचा दावा केला. तो एका अर्थाने योग्य असल्याचे निरीक्षणही यावेळी सरन्यायाधीशांनी सत्तासंघर्षाच्या सुनावीत व्यक्त केले. विधानसभा अध्यक्षांनी 39 आमदारांविरोधात अपात्रतेची कारवाई केली असती, तर चित्र वेगळे असते. त्यावेळी महाविकास आघाडी सरकार सत्तेत राहिले नसते मात्र, सारा पटच वेगळा राहिला असता, असे निरीक्षण सरन्यायाधीशांनी नोंदवले.
उद्या पुन्हा होणार सुनावणी
महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षात आजची सर्वोच्च न्यायालयातली सुनावणी संपली असून, उद्या सकाळी एक तास शिंदे गटाचे वकील नीरज कौल युक्तिवाद करतील. त्यानंतर महेश जेठमलानी आणि मनिंदर सिंग यांचा युक्तिवाद होईल. सॉलिसिटर जनरल हरिश साळवे यांचा युक्तिवादही दुपारच्या जेवणापूर्वी होईल. मध्यंतरानंतर कपिल सिब्बल यांचा युक्तिवाद होईल. महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षावरील आजची सुनावणी संपली आहे. उद्या पुन्हा सुनावणी होणार आहे. ही सुनावणी अंतिम टप्प्यात आली असून, याच आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयातील युक्तिवाद आणि सुनावणी पूर्ण होणार आहे. याच आठवड्यात हे प्रकरण संपवायचे आहे, असे महत्त्वपूर्ण वक्तव्य कालच्या सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी केले आहे.




अपात्रता याचिका प्रलंबित
विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक झाली. त्यासाठी मविआच्याच तेरा सदस्यांनी दांडी मारली. त्यांचा स्वतःच्या सदस्यावर विश्वास राहिला नव्हता, असा दावा शिंदे गटाच्या वकिलांनी केला. नीरज कौल यांनी शिंदे गटाच्या बैठकीत मंजूर केलेल्या ठरावाची प्रत वाचून दाखवली. तसेच 42 आमदारांविरोधातली अपात्रतेची याचिका प्रलंबित आहे. या आमदारांना वगळले तरी उद्धव ठाकरे सरकारडे बहुमताचा आकडा नव्हता त्यामुळे बहुमत नसलेला व्यक्ती कसा काय मुख्यमंत्रीपदी राहू शकतो. अशा व्यक्तीला मुख्यमंत्रीपदी राहण्याचा नैतिक अधिकार आहे का, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.