जळगावचे पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांना पाचशे रुपयांचा दंड : जाणून घ्या नेमकी बातमी
Jalgaon Guardian Minister Gulabrao Patil fined five hundred rupees जळगाव : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते एकनाथराव खडसे यांची बदनामी केल्याप्रकरणी पाणीपुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील यांच्या विरोधात पाच कोटींच्या अब्रू नुकसानीचा दावा खडसे यांनी जळगाव न्यायालयात दाखल केला होता. या खटल्यात पहिल्याच दिवशी मंत्री गुलाबराव पाटील सुनावणीला गैरहजर राहिल्याने त्यांना पाचशे रुपयांचा दंड न्यायालयाने सुनावला आहे. दरम्यान, गुलाबराव पाटलांनी आपल्या वकिलामार्फत सुनावणीला गैरहजर राहण्याची परवानगी मिळावी म्हणून अर्ज दाखल केला असून तो मंजूर करण्यात आला आहे तर या खटल्याप्रकरणी बुधवार, 21 जून रोजी जळगाव न्यायालयात सुनावणी होणार आहे.
असे आहे नेमके प्रकरण
युती सरकारमध्ये खडसे बारा खात्यांचे मंत्री असताना गुलाबराव पाटलांनी त्यांच्यावर मंत्री पदाचा गैरवापर करून सरकारकडून लाखो रुपयांचे अनुदान लाटण्याचा आरोप केला होता. या आरोपासंदर्भात एकनाथ खडसेंनी 2016 मध्ये गुलाबराव पाटलांच्या विरोधात जळगाव जिल्हा सत्र न्यायालयात पाच कोटी रुपयांचा अब्रू नुकसानीचा दावा दाखल केला. या खटल्याची आता नव्याने सुनावणी सुरू झाली आहे. या खटल्याची सुनावणी जळगाव जिल्हा सत्र न्यायालयातील अतिरीक्त न्यायदंडाधिकारी प्रीतम नायगांवकर यांच्या कोर्टात सुरू आहे.
सोमवारी सादर केले शपथपत्र
अब्रुनुकसानीचा दावा प्रकरणी सोमवार, 19 जून रोजी कामकाज झाले. त्यात खडसेंनी न्यायालयात शपथपत्र सादर केले तर मंगळवारी या प्रकरणी पुन्हा कामकाज झाले. यावेळी न्यायालयात एकनाथ खडसे व गुलाबराव पाटील हे दोन्ही नेते हजर झाले नाहीत. गुलाबराव पाटील यांनी वकिलामार्फत सुनावणीला गैरहजर राहण्याची परवानगी मागितल्याने न्यायालयाने ही परवानगी मान्य करण्यात आली खर्च म्हणून 500 रुपयांचा दंड ही न्यायालयाने केला.
आज पुन्हा होणार सुनावणी
मंगळवारी पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांच्या वकिलांमार्फत सांगण्यात आले की, या प्रकरणात वकिलपत्र रद्द झाल्याने नवीन वकिलपत्र दाखल करावे लागणार आहे तसेच खडसे यांनी पुराव्याचे कागदपत्र दिले आहेत. ते कागदपत्र वकिलपत्र दाखल केल्याशिवाय आम्ही हे घेवू शकत नाही, असे गुलाबराव पाटील यांचे वकिल अॅड.शैलेंद्र पाटील न्यायालयात म्हणाले. माजी मंत्री एकनाथराव खडसे यांच्याकडून अॅड.प्रकाश पाटील यांनी बाजू मांडली. दरम्यान, या प्रकरणी आता बुधवार, 21 जून रोजी पुन्हा कामकाज होणार आहे.
