Chief Minister announces Commissionerate in Jalgaon with Rs 100 crore fund for Banana Development Corporation  केळी विकास महामंडळासाठी 100 कोटींच्या निधीसह जळगावात आयुक्तालयाची मुख्यमंत्र्यांकडून घोषणा

Chief Minister announces Commissionerate in Jalgaon with Rs 100 crore fund for Banana Development Corporation जळगाव : खान्देशातील जळगाव, धुळे, नंदुरबार या जिल्ह्यांसाठी जळगाव येथे विभागीय आयुक्त कार्यालय स्थापन करण्यात येईल तसेच केळी विकास महामंडळासाठी 100 कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात येईल. त्याचबरोबर बोदवड उपसा सिंचन योजनेस सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देण्यात येईल. अशा जळगाव जिल्ह्याच्या विकासासाठी महत्त्वपूर्ण ठरणार्‍या घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज येथे केल्या. जळगाव शहर खड्डेमुक्त करण्यासाठी निधीची कमतरता पडू दिली जाणार नाही. जिल्ह्यातील रखडलेल्या प्रकल्पांना गती दिली जाईल. अशी ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी शासन आपल्या दारी कार्यक्रमात दिली.

यांची व्यासपीठावर उपस्थिती
पोलीस कवायत मैदान येथे ’शासन आपल्या दारी’ या अभियानाच्या जिल्हास्तरीय कार्यक्रमात शासकीय योजनांच्या लाभांचे लाभार्थ्यांना मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री व उपस्थित मान्यवरांच्या हस्ते वाटप करण्यात आले. यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, पाणीपुरवठा व स्वच्छतामंत्री तथा पालकमंत्री गुलाबराव पाटील, वैद्यकिय शिक्षण, ग्रामविकास, क्रीडा मंत्री गिरीष महाजन, कृषीमंत्री अब्दुल सत्तार, बंदरे व खनिकर्म मंत्री दादाजी भुसे, खासदार रक्षा खडसे, खासदार उन्मेष महाजन, आमदार सर्वश्री चिमणराव पाटील, आ.सुरेश भोळे, आ.किशोर पाटील, आ.संजय सावकारे आ.लता सोनवणे, आ.चंद्रकांत पाटील, आ.मंगेश चव्हाण, माजी आमदार स्मिता वाघ, चंदुलाल पटेल, शिरिष चौधरी आदी यावेळी उपस्थित होते.

एक रुपयात पीक विम्याचा निर्णय : मुख्यमंत्री
‘शासन आपल्या दारी’ अभियानात जळगाव जिल्ह्यात 3 लाख 3 हजारपेक्षा अधिक नागरिकांना लाभ देण्यात आला आहे. यापैकी 35 हजार लाभार्थी आज येथे उपस्थित आहेत. असे नमूद करून मुख्यमंत्री शिदे म्हणाले, मागील एक वर्षात शासनाने सर्वसामान्यांच्या हिताचे निर्णय घेतले. सततच्या पावसामुळे झालेले नुकसान नैसर्गिक आपत्ती म्हणून धरले. शेतकर्‍यांना 1500 कोटी रूपयांची नुकसान भरपाई दिली. नैसर्गिक आपत्तीसाठी आतापर्यंत सरकारने शेतकर्‍यांना 12 हजार कोटींची मदत केली आहे. एक रूपयात पीक विमाचा निर्णय घेतला. नियमित कर्जफेड करणार्‍या प्रत्येक शेतकर्‍याला 50 हजार रूपये प्रोत्साहन रक्कम दिली. महिला सक्षमीकरणासाठी, सर्वसामान्यांच्या जीवनात अमुलाग्र बदल करण्यासाठी शासन निर्णय घेत आहेत. लेक लाडकी लखपती योजना सुरू केली. शासकीय योजनांचा लाभ घेऊन सरपंचांनी आपले गाव स्वच्छ व समृद्ध करण्याचे आवाहनही यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी केले.

पायाभूत सुविधा निर्माण करणारे पहिले राज्य
मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, सर्वाधिक पायाभूत सुविधा निर्माण करणारे महाराष्ट्र देशातील प्रथम क्रमांकाचे राज्य आहे. परदेशी गुंतवणूकीत राज्याने आघाडी घेतली आहे. एक लाख 18 हजार कोटी रूपयांची परदेशी गुंतवणूक राज्यात मागील वर्षभरात झाली आहे. राज्यातील सर्व साडेबारा कोटी नागरिकांना आता महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेत पाच लाखांपर्यंतचा मोफत उपचार केला जाणार आहे.