Stop new policy on ITI : MP Raksha Khadse मुक्ताईनगर : 2018 ते 2022 कालावधीत देशभरातील औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था ट्रेड्स/ युनिट्स (आई.टी.आय.) मध्ये शून्य प्रवेश झाल्यामुळे अश्या सर्व संस्था बंद करण्याबाबत तसेच त्यांचे प्रशिक्षण महासंचालनालय संल्लग्निकरण रद्द करण्याबाबत सर्वेक्षण करण्यासाठी सर्व राज्य सरकारांना सूचित करण्यात आले आहे. ग्रामीण भागातील गरीब विद्यार्थ्यांना स्वंयरोजगार उपलब्ध करण्याचे या संस्था प्रभावी माध्यम आहे, प्रशिक्षण महासंचालनालय यांची नवीन पॉलिसी प्रस्तावित झाल्याने या संस्था बंद झाल्या तर एकट्या महाराष्ट्रात या संस्थांना जुळलेले 10 हजार परीवार आहेत. त्यांना आताच बेरोजगार होऊन उघड्यावर यावे लागेल त्यामुळे अशा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांचे प्रशिक्षण महासंचालनालय अंतर्गत संल्लाग्निकरण रद्द करणे किंवा बंद करण्याबाबतची केंद्र सरकारची नवीन पॉलिसी थांबविण्यात यावी व त्यावर पुनर्विचार करावा, अशी मागणी खासदार रक्षा खडसे यांनी लोकसभेत केली.
तर बेरोजगार होण्याची वेळ
कौशल्य विकास आणि उद्योजकता मंत्रालय अंतर्गत प्रशिक्षण महासंचालनालयामध्ये संलग्न असलेल्या एकूण 30 हजार औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था ट्रेड्स/युनिट्स (आई.टी.आय.) मागील पाच वर्षात बंद झाल्या आहेत त्यामुळे 6.5 लक्ष पेक्षा जास्त विद्यार्थ्यांना याच्या लाभापासून वंचित रहावे लागणार आहे. अनेक वर्षांपासून आधारभूत सुविधा, स्वखर्च आणि स्थानिक स्त्रोत जमा करून खाजगी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था देशभरात उभारण्यात आल्या आहेत. याद्वारे ग्रामीण भागातील शेकडो गरीब विद्यार्थी प्रशिक्षण घेऊन मोठ-मोठ्या कंपन्यांमध्ये नोकरी करीत आहे. खाजगी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांना कुठल्याही प्रकारचे शासकीय अनुदान/साह्यता आजपर्यंत मिळालेले नाही. अशा संस्था जर प्रशिक्षण महासंचालनालय यांच्या नवीन पॉलिसी प्रस्तावित झाल्याने बंद झाल्या तर ग्रामीण भागातील गरीब विद्यार्थ्यांना स्वयंरोजगार उपलब्ध करण्याचे प्रभावी साधन बंद होतील व अनेकांवर बेरोजगार होण्याची वेळ येईल. केंद्र सरकारची ही नवीन पॉलिसी थांबविण्यात येऊन त्यावर पुनर्विचार करावा, अशी मागणी खासदार रक्षा खडसे यांनी लोकसभेत केली आहे.
