रावेर : आदिवासी आश्रम शाळेतील विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिक दर्जा सुधारण्यासाठी शासन कोट्यवधींचा निधी खर्च करीत असलेतरी तालुक्यातील काही आदिवासी आश्रम शाळांमध्ये पाहणी केली असता शिक्षणाचा पूर्णपणे बट्याबोळ झाल्याचे जाणवते. अनेक आश्रमशाळेत पटावरील संख्या वेगळी तर उपस्थितांची संख्या वेगळी, असे एकूणच चित्र असल्याने याची असते चौकशी होण्याची मागणी आदिवासी बांधव करीत आहेत.
आदिवासी प्रकल्प विभागाचा कानाडोळा
महाराष्ट्र शासन आदिवासी बांधवांच्या मुलांचा विकास होण्यासाठी त्यांच्या राहण्याची, शिक्षणाची, जेवण्याची, आरोग्य तसेच पुस्तकांसह इतर योजनेच्या माध्यमातून प्रत्येक विद्यार्थांवर शासन दरमहा मोठा खर्च करते परंतु सर्व हा खर्च कागदोपत्री होतो. प्रत्यक्षात स्थिती वेगळीच असल्याचा उघड आरोप आता पालक करू लागले आहेत. विद्यार्थ्यांची उपस्थिती कमी, त्यातच त्यांना धड वाचता येत नाही, आरोग्याबद्दल न बोललेलेच बरे, अशी एकूण स्थिती आहे. आदिवासी प्रकल्प विभाग कारवाई करीत नसल्याने संस्था चालकांचे फावत आहे. रावेर तालुक्यातील काही आश्रमशाळेत महाराष्ट्रच्या निधीवर मध्यप्रदेशातील मुलांचे संगोपन होते आणि त्याचा फायदा आश्रमशाळा उचलत आहे. याकडे आदिवासी विकास मंत्री पाडवी यांनी लक्ष घालावे व स्वतंत्र समितीमार्फत चौकशी करण्याची मागणी होत आहे.
