भुसावळात अवघ्या चार महिन्यात नगराध्यक्षा अपात्र !
खंडपीठातील आजच्या सुनावणीकडे लागले लक्ष : पोटनिवडणूक होण्याचीही चर्चा
गणेश वाघ
Bhusawal Municipal Council President Disqualified in Just Four Months! भुसावळ (5 मे 2026) : भुसावळातील राजकारणात मोठ्या राजकीय घडामोडी घडल्या असून आधी जातप्रमाणपत्र समितीने प्रमाणपत्र अवैध ठरवल्यानंतर आता थेट शासनाने भुसावळच्या नगराध्यक्षा गायत्री गौर-भंगाळे यांना अपात्र ठरल्याने भुसावळातील राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे तर सत्ताधार्यांसाठी ही बाब मोठा हादरा ठरली आहे. दरम्यान, भंगाळे या निर्णयाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात गेल्या असून त्या संदर्भात मंगळवार, 5 मे रोजी सुनावणी होत असल्याने या निर्णयाकडे शहरवासीयांचे लक्ष लागले आहे.
आधी प्रमाणपत्र रद्द नंतर शासनाकडून अपात्रतेची कारवाई
भुसावळ पालिका निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाकडून नगराध्यक्षपदी निवडून गायत्री गौर-भंगाळे या निवडून आल्या मात्र त्यांच्याकडील अनुसूचित जातीचे प्रमाणपत्रावर आक्षेप घेत तक्रारी करण्यात आल्या तसेच कागदोपत्र पुरावे दिल्यानंतर जात पडताळणी समितीने हे प्रमाणपत्र रद्द ठरवले होते. यानंतर जिल्हाधिकारी रोहन घुगे यांनी शासनाकडे प्रस्ताव दिल्यानंतर राज्याच्या नगरविकास विभागाच्या सहसचिव विद्या हम्पय्या यांनी सोमवार, 4 मे रोजी शासन निर्णय काढला. त्यात गायत्री गौर-भंगाळे यांचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरल्याने त्यांना नगराध्यक्ष व नगरसेवक पदावरून 23 एप्रिलपासून अपात्र घोषित करण्यात आल्याने भुसावळातील सत्ताधार्यांसाठी ही बाब मोठी धक्कादायक ठरली आहे.
खंडपीठातील आजच्या सुनावणीकडे लागले लक्ष
एकीकडे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरल्यानंतर शासनाने थेट नगराध्यक्षांना अपात्र ठरवले आहे तर दुसरीकडे भंगाळे यांनी खंडपीठात याचिका दाखल केली असून त्या संदर्भात मंगळवार, 5 रोजी सुनावणी होत आहे. या पार्श्वभूमीवर खंडपीठातून नेमका काय निर्णय येतो व भंगाळे त्यानंतर काय भूमिका घेतात? यावरही अनेक गणिते अवलंबून आहेत. भुसावळचे माजी आमदार संतोष चौधरी व बंधू अनिल चौधरी यांचे आगामी डावपेच नेमके काय असतील? याकडेही जनतेचे लक्ष लागून आहे.
23 तारखेचा योग : अवघ्या चार महिने पदावर
पालिकेच्या निवडणुकीत लोकनियुक्त नगराध्यक्ष पदासाठी प्रथमच एससी महिला आरक्षण निघाले होते. या निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाच्या गायत्री गौर-भंगाळे विरुद्ध भाजपच्या रजनी सावकारे यांच्यात चुरशीची लढत झाली होती, प्रचारात रजनी सावकारे यांचे पती तथा राज्याचे वस्त्रोद्योग मंत्री संजय सावकारे यांनी भंगाळेचा जातीचा दाखला बनावट असल्याचा आरोप केला होता. 23 डिसेंबरला लोकनियुक्त नगराध्यक्ष पदाचा पदभार घेतलेल्या भंगाळेचे 21 एप्रिलला जात प्रमाणपत्र अवैध ठरवण्यात आले. त्या चार महिनेच पद उपभोगू शकल्या.
