ओबीसी महामंडळात अनागोंदी कारभार ; शिशिर जावळे आक्रमक, आंदोलनाचा इशारा

भुसावळ (11 जून 2026) : महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) वित्त व विकास महामंडळामार्फत ओबीसी समाजातील बेरोजगार युवक-युवतींसाठी विविध कर्ज योजना राबविण्यात येतात मात्र जळगाव जिल्ह्यात या योजनांच्या अंमलबजावणीत मोठा गोंधळ आणि अनागोंदी कारभार सुरू असल्याचे चित्र समोर आले आहे. कर्जासाठी किंवा सबसिडीच्या कामानिमित्त कार्यालयात जाणार्‍या लाभार्थींना वारंवार हेलपाटे मारावे लागत असून कर्ज मंजूर झाल्यानंतरही सबसीडी (व्याज परतावा) न मिळाल्याने लाभार्थींमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.

अधिकार्‍यांकडून टोलवाटोलवी
जळगावातील ओबीसी महामंडळाच्या कार्यालयात नवीन कर्जदार तसेच विद्यमान लाभार्थी विविध कामांसाठी भेट देतात मात्र संबंधित अधिकार्‍यांकडून त्यांना योग्य मार्गदर्शन मिळत नसल्याची तक्रार आहे. सबसीडीबाबत विचारणा केल्यास वेबसाईट बंद आहे, आमच्या हातात काही नाही अशी उत्तरे देत लाभार्थ्यांना परत पाठविले जात असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे.

ऑगस्ट 2025 पासून सबसीडी प्रलंबित
महामंडळाच्या नियम व अटींचे पालन करून वेळेवर कर्जाचे हप्ते भरणार्‍या अनेक लाभार्थींना गत ऑगस्ट महिन्यापासून सबसीडीचा लाभ मिळालेला नाही. याबाबत विचारणा केल्यास आधीच्या लाभार्थींनाच सबसीडी मिळालेली नाही, तुम्हाला कधी मिळेल सांगता येत नाही, अशी बेजबाबदार उत्तरे दिली जात असल्याचे लाभार्थींचे म्हणणे आहे तसेच वेबसाइट बंद असल्याचे कारण पुढे करून आवश्यक कागदपत्रे स्वीकारण्यासही नकार दिला जात असल्याची तक्रार आहे.

चौकशी व कारवाईची मागणी
या प्रकारामुळे ओबीसी समाजातील अनेक लाभार्थींचे आर्थिक नुकसान होत असल्याची भावना व्यक्त केली जात आहे. सामाजिक कार्यकर्ते शिशिर जावळे यांनी या प्रकरणी तीव्र नाराजी व्यक्त करत प्रशासनाकडे तातडीने हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली आहे.

• शिशिर जावळे यांच्या मागण्या अशा ?
• ओबीसी महामंडळाची वेबसाइट तत्काळ सुरू करून प्रलंबित सबसिडी लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा करण्यात यावी.
• लाभार्थ्यांना विनाकारण हेलपाटे मारायला लावणार्‍या व कामात हलगर्जीपणा करणार्‍या संबंधित अधिकार्‍यांची उच्चस्तरीय चौकशी करून कठोर कारवाई करण्यात यावी.
• यासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे तक्रारपत्र पाठविण्यात आल्याची माहिती जावळे यांनी दिली.

आंदोलनाचा इशारा
प्रशासनाने या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केल्यास आणि लाभार्थ्यांची हेळसांड सुरूच राहिल्यास तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा सामाजिक कार्यकर्ते शिशिर जावळे यांनी दिला आहे. ओबीसी महामंडळाच्या कारभारामुळे लाभार्थ्यांमध्ये वाढता असंतोष निर्माण झाला असून प्रशासनाने तातडीने याची दखल घेण्याची मागणी होत आहे.