अपघात रोखण्यासाठी ‘सर्वोच्च’ पाऊल महामार्गांवरील बेकायदा ढाब्यांसह अतिक्रमणे 60 दिवसांत हटवणार
राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाचे परिपत्रक जारी जिल्हाधिकार्यांवर जवाबदारी
मुंबई (मंगळवार, 11 ऑगस्ट 2026) : राष्ट्रीय महामार्गाच्या हद्दीतील नवीन आणि जुनी सर्व अनधिकृत बांधकामे, ढाबे, आणि दुकाने पुढील 60 दिवसांत हटवण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकार्यांवर सोपवण्यात आली असून वाढत्या अपघातांना रोखण्यासाठी आता सर्वोच्च न्यायालयाने कठोर पाऊल उचलले आहे.
महामार्गांच्या हद्दीत येणारे सर्व बेकायदा ढाबे, उपाहारगृहे आणि व्यावसायिक अतिक्रमणे येत्या 60 दिवसांत हटवण्याचे अथवा पाडण्याचे स्पष्ट निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
या ऐतिहासिक आदेशाची राज्यात तात्काळ आणि काटेकोर अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाने 10 ऑगस्ट रोजी सर्व महानगरपालिका, नगरपालिका आणि नगरपंचायतींना परिपत्रक जारी केले आहे. राजस्थानमधील फलोदी अपघातप्रकरणी दाखल ‘स्यू-मोटो’ जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने हे निर्देश दिले आहेत. अवमान झाल्यास थेट कारवाई विद्यमान परवान्यांचीही 30 दिवसांत तपासणी होणार महामार्गाचा मध्यबिंदू
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आदेशांचे उल्लंघन होणार नाही याची पूर्ण दक्षता सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी घ्यावी. नियमांचे पालन न झाल्यास न्यायालयाचा अवमान मानला जाईल, असा इशाराही शासनाने दिला आहे.
राष्ट्रीय महामार्गाच्या हद्दीतील नवीन आणि जुनी सर्व अनधिकृत बांधकामे, ढाबे, आणि दुकाने पुढील 60 दिवसांत हटवण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकार्यांवर सोपवली आहे. महामार्गाच्या सुरक्षा क्षेत्रात येणार्या कोणत्याही व्यावसायिकाला भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरणाच्या परवानगीशिवाय नवीन परवाना मिळणार नाही. अस्तित्वातील सर्व परवान्यांची 30 दिवसांत तपासणी केली जाईल.
महामार्ग जाणार्या प्रत्येक जिल्ह्यात 15 दिवसांत ‘टास्क फोर्स’ स्थापन केली जाईल. यात जिल्हा प्रशासन, पोलिस, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, पीडब्ल्यूडी व स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे अधिकारी असतील. अतिक्रमणे हटवण्याची थेट जबाबदारी जिल्हाधिकारी व पोलिस आयुक्त / पोलिस अधीक्षकांवर आहे. दर 15 दिवसांनी आढावा बैठक घेण्यात येईल.
