राज्यात साखरेचा गोडवा का महागला ? माजी साखर आयुक्तांनी स्पष्टच सांगितले
मुंबई (शुक्रवार, 21 ऑगस्ट 2026) : आगामी सण-उत्सवाला सुरूवात होण्यापूर्वीच साखरेने दरवाढीचा उच्चांक गाठला असून सर्वसामान्यांचा चहादेखील कडू झाला आहे. त्यातच वाढीव दराने सर्वसामान्य नागरिकांतून तीव्र रोष व्यक्त केला जात असून साखरेची अचानक दरवाढ का झाली? याबाबत माजी साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी यामागे उसाचे घटलेले उत्पादन प्रमुख कारण सांगितले आहे.
गायकवाड यांनी स्पष्ट केले की, गेल्या दोन वर्षांत उसाखालील क्षेत्र आणि पर्यायाने उसाचे उत्पादन घटले असून, देशात 2024-25 मध्ये 259 लाख टन आणि 2025-26 मध्ये 274 लाख टन साखरेचे उत्पादन झाले आहे.
शेखर गायकवाड म्हणाले, भारताची लोकसंख्या आणि वाढीचा वेग विचारात घेतला तर आपल्याला 285 लाख टन साखरेची आवश्यकता असते त्यामुळे साखरेचे उत्पादन कमी होणे हे पहिले कारण आहे. दुसरे महत्त्वाचे कारण इथेनॉलसाठी अगोदरच्या वर्षी 50 लाख टन ऊस वापरण्यात आला. या वर्षी 35 लाख टन इथेनॉलसाठी डायव्हर्ट करण्यात आला. कारखान्यांना इथेनॉलचे पेमेंट दर 21 दिवसांनी मिळत होते हा फायदा होता.
शेतकरी संघटनांचा दबाव आणि हे सगळे विचारात घेता भारत सरकारने साखर कारखान्यांना साखर उत्पादित करण्याऐवजी इथेनॉल उत्पादित करा, असे सांगितले आहे. आता याचा परिणाम असा झाला आहे की साखरेचे उत्पादन अपेक्षेपेक्षा कमआय झाले, इथेनॉल जास्त निर्माण झाले आणि आता इथेनॉल पडून आहे, असे चित्र आहे. याचा बॅलेन्स करण्याच्या प्रक्रियेत हा प्रश्न निर्माण झाल्याचे गायकवाड यांनी म्हटले आहे.
सहकार मंत्री काय म्हणाले?
राज्याचे सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी या संदर्भात बोलताना सांगितले की, साखरेचे कारण एक आहे कारण गतवर्षी साखरेचे उत्पादन कमी झाले होते. पुरवठा तसा भाव असे मार्केटचे चलन असते. एफआरपी आणि इतर कारणांसाठी 80 ते 90 टक्के साखर विकून टाकलेली आहे. साखर उत्पादित व्हायला वेळ लागेल. उत्पादन कमआय होईल अशी शक्यता असल्याने दर वाढलेले आहेत. साखरेचे दर सारखे राहू शकत नाहीत, असे पाटील यांनी म्हटले.
पुढे बोलताना बाबासाहेब पाटील म्हणाले, शेतकर्यांना एफआरपी वेळेवर द्यावे लागेल, चांगला भाव द्यावा लागणार होता. आम्ही या संदर्भात केंद्रात प्रेझेंटेशन दिले होते. एमएसपी आणि एफआरपी याची कुठेतरी सांगड घालून शेतकर्यांना उत्तम भाव देणे अपेक्षित आहे. इथेनॉलच्या दरासंदर्भात अडचण निर्माण झालेली आहे. ग्रीन बेस इथेनॉलच्या दरात फरक आहेत, त्याच्यात फरक आहे. केंद्रात सरकारकडे त्याचे नियंत्रण आहे, अशी माहिती पाटील यांनी दिली.


