वरणगाव नगरपरिषदेच्या व्यापारी संकुलातील गाळ्यांवरून प्रश्नचिन्ह
दोन गाळ्यांचा 2 ते 3 वर्षांपासून कथित अनधिकृत वापर ?; चौकशी करून कारवाईची शिवसेना तालुकाप्रमुख निलेश ठाकूर यांची मागणी
वरणगाव (शुक्रवार, 4 सप्टेंबर 2026) : वरणगाव नगरपरिषदेच्या मालकीच्या व्यापारी संकुलातील रिक्त गाळे पारदर्शक पद्धतीने भाडेतत्त्वावर उपलब्ध करून देण्यासह दोन गाळ्यांचा मागील अंदाजे 2 ते 3 वर्षांपासून एका कंत्राटदाराकडून कथित अनधिकृत वापर होत असल्याच्या आरोपांची निष्पक्ष चौकशी करण्याची मागणी शिवसेना तालुकाप्रमुख निलेश ठाकूर यांनी केली आहे. यासंदर्भात वरणगाव नगरपरिषदेच्या मुख्याधिकार्यांना निवेदन देण्यात आले असून, त्याच्या प्रती जिल्हाधिकारी जळगाव, विभागीय आयुक्त नाशिक, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालयाचे संचालक आणि नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिवांकडे पाठविण्यात आल्या आहेत.
काय आहे प्रकरण ?
निवेदनानुसार, नगरपरिषदेच्या मालकीच्या व्यापारी संकुलातील काही गाळे सध्या रिक्त असून त्यांचा योग्य वापर होत नसल्याने नगरपरिषदेचे संभाव्य भाडे उत्पन्न बुडत असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. त्याचवेळी याच संकुलातील दोन गाळे मागील दोन ते तीन वर्षांपासून नगरपरिषदेच्या एका कंत्राटदाराकडून वापरले जात असल्याची माहिती समोर आल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
वैध परवानगी आहे का?
सदर दोन गाळे संबंधित कंत्राटदाराला अधिकृत भाडेकरार, लीज, परवाना, नगरपरिषद ठराव किंवा सक्षम प्राधिकार्याच्या लेखी आदेशाद्वारे देण्यात आले आहेत का, याची तपासणी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. वैध परवानगी नसताना गाळ्यांचा वापर होत असल्याचे चौकशीत निष्पन्न झाल्यास नगरपरिषदेच्या सार्वजनिक मालमत्तेचा दीर्घकाळ अनधिकृत वापर झाल्याचे स्पष्ट होऊ शकते. तसेच या कालावधीत नगरपरिषदेकडे नियमित भाडे किंवा वापर शुल्क जमा झाले आहे अथवा नाही, याचीही तपासणी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. त्यामुळे नगरपरिषदेचे आर्थिक नुकसान झाले असल्यास त्याची जबाबदारी निश्चित करून संबंधितांकडून वसुली करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
स्थळ पाहणीसह कागदपत्रांची तपासणी करण्याची मागणी
निवेदनात व्यापारी संकुलाची तातडीने प्रत्यक्ष पाहणी करून सर्व गाळ्यांची सद्यस्थिती, ताबा आणि वापराबाबत अधिकृत अहवाल किंवा पंचनामा तयार करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. संबंधित दोन गाळे कोणाच्या ताब्यात आहेत, त्यांचा वापर कोणत्या कारणासाठी केला जात आहे आणि तो नेमका कधीपासून सुरू आहे, याचीही चौकशी करण्याचे नमूद करण्यात आले आहे. याशिवाय मागील तीन वर्षांतील गाळ्यांचे भाडे, वापर शुल्क आणि इतर देय रकमेच्या नोंदी तपासण्याबरोबरच वीजबिल, पाणीबिल आणि अन्य वापराशी संबंधित नोंदींची पडताळणी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
अधिकार्यांचीही जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणी
नगरपरिषदेच्या मालमत्तेचा अनधिकृत वापर होत असतानाही संबंधित अधिकारी किंवा कर्मचार्यांनी कारवाई केली नसल्याचे आढळल्यास त्यांची जबाबदारी निश्चित करून नियमानुसार प्रशासकीय कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. तसेच संबंधित कंत्राटदाराला इतर नागरिकांच्या तुलनेत कोणतीही विशेष सवलत, परवानगी किंवा लाभ देण्यात आला आहे का, याची स्वतंत्र चौकशी करण्याची मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे.
रिक्त गाळ्यांची यादी जाहीर करण्याची मागणी
नगरपरिषदेच्या मालकीच्या सर्व व्यापारी संकुलांतील रिक्त गाळ्यांची गाळा क्रमांक, क्षेत्रफळ आणि सद्यस्थितीसह अधिकृत यादी सार्वजनिक करावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे. हे गाळे कोणत्याही व्यक्तीला थेट किंवा मनमानी पद्धतीने न देता लागू नियमांनुसार जाहीर लिलाव, ई-लिलाव किंवा निविदा प्रक्रियेद्वारे पारदर्शक पद्धतीने भाडेतत्त्वावर उपलब्ध करून द्यावेत, असे निवेदनात म्हटले आहे.
आर्थिक नुकसान झाल्यास वसुलीची मागणी
चौकशीत अनधिकृत वापरामुळे नगरपरिषदेचे आर्थिक नुकसान झाल्याचे निष्पन्न झाल्यास संबंधित व्यक्ती तसेच जबाबदार अधिकारी यांच्याकडून नियमानुसार संपूर्ण देय रक्कम, लागू भाडे, वापर शुल्क, दंड व इतर रक्कम वसूल करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. या प्रकरणाची प्रशासनाकडून निष्पक्ष आणि कागदपत्रांच्या आधारे सखोल चौकशी होऊन नगरपरिषदेच्या मालमत्तेचा पारदर्शक व नियमबद्ध वापर सुनिश्चित होतो का, याकडे वरणगावकरांचे लक्ष लागले आहे.
