तीन दिवसांत दुष्काळाची पहिली अधिसूचना ! शेतकर्यांना दिलासा देण्याची मुख्यमंत्री फडणवीसांची ग्वाही
लातूर-धाराशिव-सोलापूर दौर्यात मुख्यमंत्र्यांकडून पीक-पाणी परिस्थितीची पाहणी ; पाणी, चारा आणि मदतीसाठी निधीची कमतरता पडू देणार नसल्याचे स्पष्ट
लातूर (मंगळवार, 22 सप्टेंबर 2026) : पावसाने ओढ दिल्याने राज्यातील अनेक भागांत खरीप पिके संकटात आली असतानाच दुष्काळसदृश परिस्थितीने सरकारची चिंता वाढवली आहे. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी लातूर, धाराशिव आणि सोलापूर जिल्ह्यांचा दौरा करून प्रत्यक्ष परिस्थितीचा आढावा घेतला. शेतकर्यांच्या अडचणी, पिकांची अवस्था आणि पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता याची पाहणी केल्यानंतर येत्या तीन दिवसांत दुष्काळाची पहिली अधिसूचना काढण्यात येईल, अशी महत्त्वपूर्ण घोषणा फडणवीस यांनी केली.
राज्यातील दुष्काळी परिस्थिती सरकारने गांभीर्याने घेतली आहे. प्रशासनाला आवश्यक पंचनामे करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. दुष्काळग्रस्त भागातील परिस्थितीच्या आधारे पुढील मदतीचे निर्णय घेतले जाणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
शेतकर्यांच्या मदतीसाठी निधीची कमतरता पडू देणार नाही
दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर शेतकर्यांना मदत करण्यासाठी सरकारकडून आवश्यक पावले उचलली जात असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले. दुष्काळासंदर्भातील अहवाल गोळा करण्याचे काम सुरू असून, त्यानुसार पुढील कार्यवाही केली जाणार आहे.
शेतकर्यांना मदत करण्याबरोबरच कर्जमाफीची प्रक्रिया सुरू राहणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. पिण्याचे पाणी आणि जनावरांसाठी चारा उपलब्ध करून देण्यासाठी आवश्यक अतिरिक्त निधीची तरतूद केली जात आहे. दुष्काळ निवारणाच्या कामांसाठी निधी कमी पडू दिला जाणार नाही, अशी ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
मराठवाड्याच्या पाण्यासाठी ‘वॉटर ग्रिड’चा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर
मराठवाड्याच्या कायमस्वरूपी पाणीप्रश्नावरही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी भाष्य केले. मराठवाडा वॉटर ग्रिड हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असल्याचे सांगत त्यांनी मागील महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात हा प्रकल्प बंद पडल्याचा आरोप केला.
जल जीवन मिशनअंतर्गत केंद्राकडून मिळालेल्या निधीचा वापर वॉटर ग्रिडसाठी करता आला असता; मात्र त्या निधीचा अन्य पद्धतीने वापर झाल्याचा दावाही फडणवीस यांनी केला.
कोल्हापूर-सांगलीचे पुराचे पाणी उजनीत आणण्याची योजना
मराठवाड्याचा पाणीप्रश्न सोडवण्यासाठी राज्य सरकारकडून विविध पर्यायांवर काम सुरू असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. कोल्हापूर आणि सांगली भागातील पुराचे अतिरिक्त पाणी उजनी धरणात आणून तेथून मराठवाड्याच्या काही भागात पोहोचविण्याच्या प्रकल्पाला जागतिक बँकेची मान्यता आणि निधी मिळाल्याचे त्यांनी सांगितले. या प्रकल्पामुळे पाण्याच्या उपलब्धतेचा प्रश्न सोडवण्यास मदत होईल, असा सरकारचा प्रयत्न असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
मराठवाड्याला कायमस्वरूपी दुष्काळमुक्त करण्यासाठी मोठा प्रकल्प
मराठवाड्याला केवळ तात्पुरत्या उपाययोजनांमधून नव्हे, तर दीर्घकालीन पद्धतीने दुष्काळमुक्त करण्यासाठी मोठ्या प्रकल्पावर काम सुरू असल्याची माहिती फडणवीस यांनी दिली. या प्रकल्पाचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल अर्थात डीपीआर डिसेंबरपर्यंत अपेक्षित असल्याचे त्यांनी सांगितले.
पंचनाम्यांनंतर मदतीचे निकष स्पष्ट होणार
पावसाअभावी राज्यातील अनेक भागांमध्ये खरीप पिकांवर परिणाम झाला आहे. त्यामुळे प्रशासनाकडून पीक परिस्थितीचा आढावा घेऊन पंचनामे केले जात आहेत. या पंचनाम्यांच्या अहवालानंतर दुष्काळग्रस्त भाग निश्चित करून मदतीबाबत पुढील निर्णय घेतले जाण्याची शक्यता आहे.
मुख्यमंत्र्यांच्या दौर्यानंतर शेतकर्यांना प्रत्यक्ष किती मदत मिळणार, दुष्काळी उपाययोजनांचे स्वरूप काय असेल आणि पाणी-चारा प्रश्नासाठी कोणते निर्णय घेतले जातील, याकडे आता राज्यातील शेतकरी आणि प्रशासनाचे लक्ष लागले आहे.
