भुसावळच्या नगराध्यक्षा शैलजा नारखेडे यांना उच्च न्यायालयाचा मोठा दिलासा!
नमुना क्रमांक 64 वरील देयकांच्या व्हाउचरवर नगराध्यक्षा आणि मुख्याधिकार्‍यांच्या संयुक्त स्वाक्षरीबाबत अंतरिम आदेश
भुसावळ (शुक्रवार, 6 नोव्हेंबर 2026) : भुसावळ नगरपालिकेच्या नगराध्यक्षा शैलजा पुरुषोत्तम नारखेडे यांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने महत्त्वपूर्ण अंतरिम दिलासा दिला आहे. नगरपालिकेच्या आर्थिक व्यवहारांशी संबंधित नमुना क्रमांक 64 वरील देयकांच्या व्हाउचरवर नगराध्यक्षा आणि मुख्याधिकारी यांच्या संयुक्त स्वाक्षर्‍या असण्याबाबत न्यायालयाने अंतरिम आदेश दिले आहेत. त्यामुळे नगरपरिषदेच्या आर्थिक व्यवहारांमधील नगराध्यक्षांच्या भूमिकेला महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
4 नोव्हेंबर रोजी झाली सुनावणी
या प्रकरणाची सुनावणी 4 नोव्हेंबर 2026 रोजी न्यायमूर्ती नितीन बी. सूर्यवंशी आणि न्यायमूर्ती आबासाहेब डी.शिंदे यांच्या खंडपीठासमोर झाली. यावेळी न्यायालयाने प्रतिवादी महाराष्ट्र शासनाला नोटीस बजावण्याचे निर्देश दिले. तसेच याचिकेतील मागणीच्या अनुषंगाने अंतरिम दिलासा मंजूर केला.
नगराध्यक्षांचे अधिकार न्यायालयासमोर अधोरेखित
याचिकाकर्त्या नगराध्यक्षा शैलजा नारखेडे यांच्या वतीने अ‍ॅड.मीनल देशमुख यांनी बाजू मांडली. त्यांनी नगराध्यक्षांचे अधिकार, स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील त्यांचे महत्त्व तसेच नगरपरिषदेच्या प्रशासकीय व आर्थिक निर्णयप्रक्रियेतील त्यांची भूमिका न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. नगराध्यक्षांना नगरपरिषदेच्या आर्थिक व्यवहारांपासून दूर ठेवता येणार नाही. लोकप्रतिनिधी म्हणून निर्णयप्रक्रियेत त्यांचा सहभाग महत्त्वाचा आहे, हा मुद्दा अ‍ॅड.देशमुख यांनी न्यायालयासमोर मांडला.
संयुक्त स्वाक्षरीबाबत अंतरिम व्यवस्था
न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशानुसार नमुना क्रमांक 64 अन्वये देयकांच्या व्हाउचरवर याचिकाकर्त्या नगराध्यक्षा यांची स्वाक्षरी असणे आणि नगराध्यक्षा व नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी यांच्या संयुक्त स्वाक्षरीने देयके जारी करण्याबाबत याचिकेतील मागणीच्या अनुषंगाने अंतरिम व्यवस्था लागू राहणार आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिलेल्या या आदेशामुळे नगरपालिकेच्या आर्थिक व्यवहारांमध्ये नगराध्यक्षांच्या स्वाक्षरीचे महत्त्व अधोरेखित झाले आहे. तसेच नगरपरिषदेच्या प्रशासकीय आणि आर्थिक निर्णयप्रक्रियेत लोकनियुक्त नगराध्यक्षांचा सहभाग अधिक महत्त्वाचा ठरणार आहे. या प्रकरणात नगराध्यक्षा सौ.शैलजाताई पुरुषोत्तम नारखेडे यांच्या वतीने अ‍ॅड.मीनल देशमुख यांनी उच्च न्यायालयात प्रभावीपणे बाजू मांडली.
