न्यायालयीन लढाई जिंकली, तरी नियुक्तीची प्रतीक्षा कायम ! राज्य उत्पादन शुल्कच्या 135 दुय्यम निरीक्षकांचे भवितव्य वर्षभरापासून अधांतरी

प्रशासनाकडून लवकर नियुक्तीचे आश्वासन
दुय्यम निरीक्षक पदाच्या नियुक्तीसंदर्भात न्यायालयाच्या आदेशांचा आदर राखून प्रशासकीय स्तरावर आवश्यक पडताळणी आणि पुढील कार्यवाही सुरू आहे. या प्रक्रियेत कोणताही विलंब करण्याचा हेतू नसून कायदेशीर बाबींची पूर्तता करून लवकरच नियुक्ती प्रक्रिया मार्गी लावली जाईल, असे राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे आयुक्त डॉ. राजेश देशमुख यांनी स्पष्ट केले आहे.

व्हॉट्सअ‍ॅपवरील संदेशामुळे परीक्षेच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह
राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील 137 पदांसाठी एमपीएससीने 23 सप्टेंबर 2025 रोजी विभागीय परीक्षा घेतली होती मात्र परीक्षेच्या आठवडाभर आधी म्हणजे 16 सप्टेंबर रोजी एका व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुपवर विषयानुसार गुणांची विभागणी दर्शविणारी माहिती प्रसारित झाली होती. प्रत्यक्ष परीक्षेतील गुणांची विभागणीही याच पद्धतीने असल्याचा दावा काही अनुत्तीर्ण उमेदवारांनी केला त्यामुळे परीक्षेत गैरप्रकार झाल्याचा संशय व्यक्त करत त्यांनी एमपीएससीकडे तक्रार केली. त्यानंतर महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणात धाव घेऊन परीक्षा रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली.

मॅटचा निकाल : 22 जुलै 2026
रवींद्र दिनकर इंगोले यांच्यासह 11 याचिकाकर्त्यांनी परीक्षा प्रक्रियेला आव्हान दिले होते. या प्रकरणात न्यायाधीशांमध्ये सुरुवातीला मतभिन्नता निर्माण झाली. त्यानंतर तिसरे सदस्य न्यायाधीश व्ही. के. जाधव यांनी गुणांकन पद्धतीची माहिती प्रसारित होणे म्हणजे प्रश्नपत्रिका फुटल्याचा पुरावा ठरत नाही, असे निरीक्षण नोंदवले. याचिका फेटाळून निकाल जाहीर करण्यासह नियमानुसार पदोन्नतीची प्रक्रिया राबवण्याचे निर्देश देण्यात आले.

उच्च न्यायालयाचा निर्णय : 29 ऑगस्ट 2026
मॅटच्या निर्णयाला नागपूर खंडपीठात आव्हान देण्यात आले होते. न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि न्यायमूर्ती रजनीश व्यास यांच्या खंडपीठाने दोषी व्यक्तींची ओळख स्वतंत्रपणे पटवता येत असल्यास त्याचा फटका निर्दोष उमेदवारांना देता येणार नाही, असे निरीक्षण नोंदवले. निवड प्रक्रिया पूर्ण करण्याच्या भूमिकेसह न्यायालयाने याचिका फेटाळली.

सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय : 14 ऑक्टोबर 2026
उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. न्यायमूर्ती पी.एस.नरसिंहा आणि न्यायमूर्ती आलोक अराधे यांच्या खंडपीठाने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला त्यामुळे परीक्षा रद्द करण्याची मागणी करणारी न्यायालयीन लढाई संपुष्टात आली.

आता नियुक्तीचा मुहूर्त कधी?
तीन न्यायालयीन स्तरांवर परीक्षा प्रक्रियेला आव्हान देणार्‍या याचिका फेटाळल्या गेल्या. एमपीएससीनेही पात्र उमेदवारांची शिफारस शासनाकडे पाठवली आहे. तरीही नियुक्तीचा अंतिम निर्णय प्रलंबित असल्याने 135 कर्मचार्‍यांच्या प्रतीक्षेचा कालावधी वाढत आहे. न्यायालयीन अडथळे दूर झाल्यानंतर आता प्रशासनाने नियुक्ती प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी ठोस पावले उचलावीत, अशी मागणी संबंधित कर्मचार्‍यांकडून होत आहे.