जमीन व्यवहारातील रोख पैशांवर सरकारची नजर ! दोन लाखांवरील व्यवहारांची माहिती थेट आयकर विभागाला
मुंबई (शुक्रवार, 20 नोव्हेंबर 2026) : जमीन आणि स्थावर मालमत्तांच्या खरेदी-विक्री व्यवहारांत होणार्या बेहिशेबी आर्थिक देवाणघेवाणीला आळा घालण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. मालमत्ता नोंदणी प्रक्रियेत आर्थिक व्यवहारांची अधिक काटेकोर नोंद ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, दोन लाख रुपयांपेक्षा अधिक रोख व्यवहारांची माहिती थेट आयकर विभागाला पाठवली जाणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी मुद्रांक नोंदणी विभागाला निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे जमीन व्यवहारातील रोख रकमेच्या देवाणघेवाणीवर आता सरकारी यंत्रणेची विशेष नजर राहणार आहे.
रोख आणि धनादेशाच्या रकमेची स्वतंत्र नोंद
नव्या निर्देशांनुसार, जमीन किंवा स्थावर मालमत्तेच्या दस्त नोंदणीवेळी व्यवहारातील रोख रक्कम आणि धनादेशाद्वारे दिलेल्या रकमेची स्वतंत्र नोंद केली जाणार आहे. व्यवहारामध्ये एकापेक्षा अधिक खरेदीदार किंवा विक्रेते असल्यास प्रत्येक व्यक्तीने केलेल्या आर्थिक देवाणघेवाणीचा स्वतंत्र तपशील नोंदविण्यात येणार आहे. त्यामुळे मालमत्ता खरेदी-विक्री व्यवहारातील आर्थिक व्यवहारांचा अधिक स्पष्ट तपशील प्रशासनाकडे उपलब्ध होणार आहे.
दर महिन्याच्या पाच तारखेपर्यंत आयकर विभागाला अहवाल
नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाकडून संकलीत करण्यात आलेली माहिती नियमितपणे आयकर विभागाकडे पाठवली जाणार आहे. राज्यातील सर्व दुय्यम निबंधक कार्यालयांना दर महिन्याच्या 5 तारखेपर्यंत ’स्टेटमेंट ऑफ फायनान्शियल ट्रान्झॅक्शन्स’ अहवाल आयकर विभागाकडे सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
काळ्या पैशांच्या व्यवहारांना आळा बसण्याची अपेक्षा
या निर्णयामुळे मालमत्ता खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारांमध्ये आर्थिक पारदर्शकता वाढण्यास मदत होणार आहे. रोख रकमेच्या व्यवहारांची स्वतंत्र नोंद आणि आयकर विभागाकडे नियमित माहिती पाठविण्याच्या प्रक्रियेमुळे करचुकवेगिरी तसेच बेहिशेबी आर्थिक व्यवहारांवर नियंत्रण ठेवण्यास प्रशासनाला मदत होईल. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे रिअल इस्टेट क्षेत्रातील आर्थिक व्यवहारांवर अधिक प्रभावी देखरेख ठेवण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
