भुसावळ : प्रगत 5 जी तंत्रज्ञानाच्या अनावरणापूर्वी त्यासाठी उपयुक्त उपकरणांच्या उत्पादनातील भारताला जागतिक केंद्र म्हणून स्थान कमावता यावे, असे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट ठेवून केंद्र सरकारने बुधवारी दूरसंचार उपकरण निर्मात्यांसाठी 12 हजार 195 कोटी रुपयांच्या उत्पादनाशी संलग्न प्रोत्साहन योजनेला मंजुरी दिली. दूरसंचार क्षेत्रात सूक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योजकतेला प्रोत्साहन आणि आत्मनिर्भर भारत घडविण्याचा यामागे उद्देश असल्याचे मत श्री संत गाडगेबाबा अभियांत्रिकी महाविद्यालयातील दूरसंचार विभागाचे प्रमुख डॉ.गिरीष कुळकर्णी यांनी व्यक्त केले. महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ.आर.पी.सिंह, डीन डॉ.राहुल बारजिभे यांच्या मार्गदर्शनाखाली घेण्यात आलेल्या कार्यक्रमात समन्वयक प्रा.सुलभा शिंदे, प्रा.स्मिता चौधरी, प्रा.धिरज पाटील तसेच विद्यार्थी उपस्थित होते.
व्यापार सुलभतेसाठी पाऊल
प्रा.कुलकर्णी म्हणलो की, ही उत्पादनाशी संलग्न प्रोत्साहन योजना 1 एप्रिल 2021 पासून अमलात येईल आणि पुढील पाच वर्षांसाठी त्यावर 12,195 कोटी रुपयांचा नियतव्यय निश्चित केला गेला आहे. दूरसंचाराशी निगडित उपकरणांच्या उत्पादनांमध्ये जागतिक महत्त्वाचे केंद्र म्हणून भारताला स्थान स्थापित करण्याचा सरकारचा मानस आहे. शिवाय या उद्योग क्षेत्रात व्यापारसुलभतेच्या दिशेने अनुकूल वातावरणासाठी टाकले गेलेले हे पाऊल आहे. नव्या प्रोत्साहन योजनेमुळे, भारतात दूरसंचार उपकरणांच्या आयातीवरील 50 हजार 000 कोटी रुपयांचा खर्च वाचू शकेल तसेच देशांतर्गत निर्मितीला अर्थात ‘मेक इन इंडिया’ला बळ मिळून निर्यातीलाही चालना मिळेल, असेही डॉ.कुळकर्णी यांनी केले.
टेलिकॉम उद्योगात इलेक्ट्रॉनिक्स अॅण्ड टेलिकॉमच्या अभियंत्यांना विपुल संधी
इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादनाशी संलग्न प्रोत्साहन योजनेतून पुढील पाच वर्षांत देशात टेलिकॉम गियरचे 2.4 लाख कोटींचे अतिरिक्त उत्पादन घेतले जाईल आणि दोन लाख कोटी रुपयांच्या घरात निर्यातीचे सरकारचे कयास आहेत. शिवाय या क्षेत्राकडून तीन हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक आकर्षित केली जाऊन, त्याचा परीणाम थेट व अप्रत्यक्ष रोजगारांमध्ये वाढ आणि सरकारच्या कर महसुलातही वृद्धी होणे अपेक्षित आहे त्यामुळेच टेलिकॉम क्षेत्रातील उद्योगात इलेक्ट्रॉनिक्स अॅण्ड टेलिकॉमच्या भावी अभियंत्यांना विपुल संधी आहेत, असे प्रा.धीरज पाटील म्हणाले.
