मुंबई : राज्यातील मराठा समाज सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास नसल्याचं निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवत सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केलं आहे. न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या नेतृत्वाखालील पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. मुंबई उच्च न्यायालयाने हे आरक्षण वैध असल्याचा दिलेला निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने रद्द ठरवला. मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी न्या. गायकवाड यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या शिफारसी तसंच सुनावणीदरम्यान करण्यात आलेले युक्तीवाद पुरेसे समर्पक नाहीत, असंही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं.
मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासारखी परीस्थिती नाही
सध्या आरक्षणावर असलेली 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडून मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासारखी परीस्थिती मुळीच नसल्याचंही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं. राज्यातील मराठा समाजाला नोकरी आणि शिक्षणात आरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकारने हा कायदा संमत केला होता.
या पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने दिला निर्णय
खंडपीठाचे प्रमुख न्यायमूर्ती अशोक भूषण असून या खंडपीठात न्या. एल नागेश्वर राव, न्या. अब्दुल नजीर, न्या.एस रविंद्र भट आणि न्या हेमंत गुप्ता या पाच न्यायमूर्तींनी या संदर्भात निर्णय दिला.
