रुग्णांकडून पैसे उकळणार्या रुग्णालयांना न्यायालयाचा दणका
भुसावळ : राज्यात गतवर्षी करोनाने थैमान घातल्यानंतर कोरोनाबाधीत रुग्णांकडून खाजगी रुग्णालयात अवाच्या सव्वा बिल आकारले गेले. ही बा लक्षात आल्यावर महाराष्ट्र शासनाने महात्मा ज्योतिबा फुले जीवनदायी योजनेंतर्गत कोरोना उपचारास मान्यता दिली. या योजनेंतर्गत जळगाव जिल्ह्यात पाच हजार रुग्णांनी उपचार घेतले मात्र अनेक रुग्णालयांनी रुग्णांकडून जास्तीचे पैसेही उकळले आणि शासनाकडे कागदपत्रे सादर करुन, अनुदानही लाटले. अशा रुग्णालयांना आता न्यायालयाने दणका दिला असून, रुग्णांना बिलाची रक्कम परत करण्याचे आदेश दिले आहेत.
खंडपीठाच्या आदेशाने मोठा दिलासा
कोरोना संक्रमित रुग्ण शासनाने नामनिर्देशन केलेल्या रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल झाल्यानंतर त्यांना बिलाची रक्कम द्यावी लागली मात्र आधार कार्ड आणि रेशन कार्ड जमा करुन त्यांचे प्रस्तावही काही रुग्णालयांनी सादर केल्याचा आरोप आहे. यात रुग्णालयांनी दुतर्फा पैसे उकळल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आली आहे. हीच बाब राज्याचे वैद्यकीय कक्षाचे माजी प्रमुख ओमप्रकाश शेटे यांनी हेरत याबाबत औरंगाबाद उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. या याचिकेवर 7 मे 2021 रोजी उच्च न्यायालयाने निकाल दिला आहे. यात म्हटले की, महात्मा ज्योतिबा फुले जीवनदायी योजनेअंतर्गत ज्या खाजगी रुग्णालयात रुग्णांनी उपचार घेतले मात्र रुग्णालयाने त्यांच्याकडून पैसे आकारले अश्या सर्व रुग्णालयांनी संबंधित रुग्णांना अथवा त्यांच्या परीवाराला पैसे परत करावेत, असे निर्देश महाराष्ट्र शासनाला दिले. शिवाय संबंधित रुग्णांलयावर काय कारवाई केली? याबद्दल शासनाला अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले. राज्यात जिल्हाधिकार्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.
जिल्हयात पाच हजार रुग्णांनी घेतले उपचार
जळगाव जिल्ह्यात जवळपास पाच हजार रूग्णांनी जीवनदायी योजनेंंतर्गत उपचार घेतले. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार संबंधित रुग्णांना जाब विचारला जात असून जिल्हाधिकारी यांच्या कार्यालयात संबंधित पात्र रुग्णांचे तक्रार दाखल करण्यास सुरूवात झाली आहे.
ही कागदपत्रे करावीत जमा
महात्मा ज्योतीबा फुले जीवनदायी योजनेंतर्गत ज्या खाजगी रुग्णालयात रुग्णांनी उपचार घेतला त्या रुग्णालयाचे बिल, मेडिकलच्या पावत्या, अॅडव्हान्स पैसे घेतल्याच्या पावत्या, इतर खर्च, रुग्णांचे आधार कार्ड, रुग्णांचे रेशन कार्ड आदी प्रमाणीत छायांकित प्रती न्यायालयाने मंजूर केलेल्या फॉर्म सोबत भरून लवकरात-लवकर जिल्हाधिकारी कार्यालयात जमा करायचे आहे.
व्यापक पाठपुरावा करणार : डॉ.नितु पाटील
ज्या-ज्या रुग्णांना अश्या प्रकारे मानसिक आणि आर्थिक त्रास झाला असेल त्या सर्वांना न्याय मिळवून देणार असून यासाठी भारतीय जनता पार्टी वैद्यकीय आघाडी व्यापक प्रमाणात जनजागृती करून सर्व पात्र रुग्णांना त्यांच्या बिलाची रक्कम परत मिळण्याची पाठपुरावा करणार असल्याचे भारतीय जनता पार्टी वैद्यकीय आघाडीचे उत्तर महाराष्ट्र सहसंयोजक डॉ.नि.तु.पाटील म्हणाले.
