विम्या कंपन्यांवर नियंत्रणासाठी तालुका, जिल्हा स्तरावर यंत्रणा हवी

शिवसेना तालुका संघटक प्रा.धीरज पाटील यांची मागणी : मुख्यमंत्र्यांना निवेदन

भुसावळ : केंद्र शासनाने शेतकर्‍यांना नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात पिकांना विम्याचे संरक्षण मिळावे, आर्थिक स्थैर्य लाभावे या उद्देशाने पंतप्रधान पीक विमा योजना लागू केली. या योजनेच्या निकषातील त्रृटींमुळे शेतकरी बांधवांना वेळेवर व योग्य परतावा मिळत नाही. त्यामुळे धोरणात आवश्यक बदल व सुधारणा करावी, अशी मागणी शिवसेनेचे तालुका संघटक प्रा.धीरज पाटील यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.

स्थानिक स्तरावर तक्रार निवारण यंत्रणाच नाही
या योजनेत शेतकर्‍यांचे उत्पन्न निश्चित करण्याची पद्धत योग्य नाही. योजनेतील दुष्काळाचे निकष व कंपन्यांच्या पीक विम्याच्या पात्रतेचे निकष यात ताळमेळ बसत नाही त्यामुळे राज्यातील दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकर्‍यांना पंतप्रधान पीक विम्याचा लाभ मिळत नाही. याबाबत केंद्र शासनाकडून तालुका व जिल्हा स्तरावर तक्रारी निवारणासाठी कोणतीही यंत्रणा नाही. पीक विम्याचा परतावा देण्यास कंपनी विलंब करत असेल तर कंपनीला दंड ठोठावण्याची तरतूद करण्यात आलेली नाही, असे निवेदनात नमूद आहे. पंतप्रधान पीक विमा योजनेत केवळ विमा कंपन्यांना फायदा होत आहे, शेतकर्‍यांना नाही. त्यामुळे शेतकर्‍यांना पंतप्रधान पीक विम्याच्या लाभ तत्काळ मिळण्याबाबत कार्यवाही करण्याची विनंती तालुका संघटक प्रा.धीरज पाटील यांनी मुख्यमंत्र्यांना केली आहे. या मागणीबाबत मुख्यमंत्र्यांसह उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, कृषी मंत्री दादाजी भुसे, पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांना निवेदन पाठवलेे आहे.