आदिवासी ठाकूर जमात सेवा मंडळाची मागणी : मुख्यमंत्र्यांना निवेदन
भुसावळ : अन्यायग्रस्त आदिवासींच्या विरोधात षडयंत्र करणार्या आदिवासी विकास विभागाचा जाहीर निषेध करीत शासनाच्या आदिवासी विकास विभागाने काढलेले 7 जून आणि 20 मे 2021 चे पत्र मागे घ्यावे या मागनीचे निवेदन जळगाव आदिवासी ठाकूर जमात सेवा मंडळाच्या वतीने मुख्यमंत्री व राज्यपाल यांच्या नावाने भुसावळचे उपविभागीय अधिकारी रामसिंग सुलाणे यांना देण्यात आले.
निर्णय मागे घ्यावा
न्यायमूर्ती पी.व्ही.हरदास समितीने दिलेल्या अहवालातील शिफारशी नुसार 7 जून 2021 रोजी आदिवासी विकास विभागाने काढलेले शासन परीपत्राद्वारे अनुसूचित जाती/जमातीचे लोकांना जात वैधता प्रमाणपत्र प्राप्त करतांना येत असलेल्या अडचणींना दूर करण्याऐवजी त्या मोठ्या प्रमाणावर वाढवण्यात आलेल्या आहेत. जात वैधता प्रमाणपत्र सुलभतेने मिळावे यासाठी सध्याच्या कार्यपद्धतीत सुधारणा करण्यासाठी, उपाययोजना होण्याऐवजी सर्वच प्रक्रिया अत्यंत क्लिष्ट करण्यात आली आहे. या निर्णयाचा महाराष्ट्र आदिवासी ठाकूर जमात सेवा मंडळ तर्फे जाहीर निषेध नोंदविण्यात आला. हा निर्णय त्वरीत मागे घेण्यात यावा, अशी मागणी करण्यात आली.
कार्यालयात धुळ्यातच ठेवण्याची मागणी
13 सप्टेंबर 2019 रोजीच्या शासन निर्णयानुसार धुळे येथे अनुसूचित जमाती जात प्रमाणपत्र तपासणी समितीचे कार्यालय असताना ते नंदुरबार येथे हलविण्याबाबत आदिवासी विकास विभागाने 20 मे 2021 शासन निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय मागे घ्यावा व जळगावसह धुळे जिल्ह्यातील आदिवासींच्या सोयीचे तपासणी समितीचे कार्यालय धुळे येथेच ठेवण्यात यावे, अशी मागणी महाराष्ट्र आदिवासी ठाकूर जमात सेवा मंडळाचे जळगाव जिल्हाध्यक्ष गोपाळ ठाकुर, तालुकाध्यक्ष मुन्ना ठाकुर, नगरसेवक दुर्गेश ठाकुर, दत्तु ठाकुर, सौरभ ठाकुर आदींनी प्रांताधिकारी रामसिंग सुलाने यांना दिलेल्या निवेदनाद्वारे केली आहे.
