शिक्षण क्षेत्रातील प्रलंबित मागण्यांसंदर्भात शिक्षक परीषदेचे 5 जुलैला एक दिवसीय राज्यव्यापी आंदोलन
शिंदी : शिक्षण क्षेत्रातील प्रलंबित मागण्यांसंदर्भात पावसाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परीषदेच्या वतीने सोमवार, पाच जुलै रोजी एक दिवसीय राज्यव्यापी आंदोलन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. 5 जुलैला सर्व शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी काळ्या फिती लावून काम करतील तर प्रत्येक जिल्हाधिकारी कार्यालय, शिक्षण विभाग, तहसील कार्यालय या ठिकाणी निवेदन देण्यात येईल. या आंदोलनात जिल्ह्यातील शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी यांना सहभागी होण्याचे आवाहन शिक्षक परीषदेचे जिल्हा उपाध्यक्ष एस.एस.अहिरे, प्रसिद्धी प्रमुख गिरीश एस नेमाडे यांनी केले आहे.
या आंदोलनात राहणार सहभाग
या आंदोलनासाठी शिक्षक परीषदेचे राज्याध्यक्ष वेणुनाथ कडू, सरकार्यवाह नरेंद्र वातकर, कोषाध्यक्ष किरण भावठाणकर, कार्याध्यक्ष तथा शिक्षक आमदार नागो गाणार, भगवान साळुंखे, महिला आघाडी प्रमुख पूजा चौधरी, नाशिक विभाग कार्यालय मंत्री सुनील पंडित, मुंबई विभाग अध्यक्ष उल्हास वडोदकर, शिवनाथ दराडे, उल्हास नागरगोजे ,सोमनाथ राठोड, वाजपेयी, योगेश बंन, राजकुमार बोन किले, राजेंद्र गुजरे, रवींद्र ईनामदार, शशिकांत चौधरी, दिलीप अहिरे ,नंदकिशोर झरीकर, सुरेश पठाडे , बाबासाहेब बोडखे आदी प्रयत्नशील आहेत. 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी सेवेत रुजू झालेल्या कर्मचार्यांना विनाविलंब पूर्वलक्षी प्रभावाने जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यात यावी, 1 नोव्हेंबर 2005 नंतर सेवेत रुजू झालेले शिक्षक कर्मचार्यांना शिक्षण कायदा 1977-1978 नुसार लागू झालेली सेवाशर्ती नियम नुसार 1981 मधील नियम 19 व 20 नुसार जुनी पेन्शन योजना व भविष्य निर्वाह निधी योजना पूर्ववत लागू करावी, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचार्यांना दहा, वीस, तीस वर्षे सेवेनंतर आश्वासित प्रगती योजना लागू करावी यासह शिक्षण क्षेत्रातील सुमारे विविध 31 मागण्यांसाठी हे आंदोलन करण्यात येत आहे.
