भुसावळ : महाराष्ट्र राज्य मागासवर्गीय विद्युत कर्मचारी संघटनेची द्वारसभा मंगळवारी सकाळी झाली. केंद्रीय कार्यकारिणी नागपूर यांच्या आदेशान्वये दीपनगर शाखेच्यावतीने 500 मेगावॅट प्रवेशद्वारासमोर संसदेच्या सुरू असलेल्या पावसाळी अधिवेशनामध्ये वीज वितरण कंपन्यांचे खाजगीकरण प्रस्तावित करणार्या विद्युत विधेयक 2021 ला जोरदार विरोध करण्यात आला. याप्रसंगी मार्गदर्शन करताना संघटनेचे अध्यक्ष मिलिंद खंडारे यांनी सांगितले की, अखिल भारतीय स्वतंत्र विद्युत कर्मचारी महासंघाने 10 ऑगस्ट 2021 रोजी वीज (सुधारणा) विधेयक -2021च्या विरोधात काम बंद आंदोलनाची नोटीस दिली होती. कारण हे दुरुस्ती विधेयक अनुसूचित जाती/जमाती/ओबीसी आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांच्या घटनात्मक अधिकारांच्या विरोधात आहे. वीज वितरण कंपन्यांच्या खाजगीकरणाच्या दिशेने जाईल यामुळे समाजातील सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना विविध राज्य सरकारांनी दिलेली सबसिडी कमी होईल यामुळे एससी/एसटी/ओबीसीला रोजगाराची संधीही बंद होईल.
जबरदस्तीने विधेयक मांडल्यास तीव्र आंदोलन : रोशन वाघ
कार्याध्यक्ष रोशन वाघ यांनी सांगितले की, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के.सिंग यांच्याशी चर्चा झाल्यानंतर आंदोलन तूर्तास स्थगित केले असून अखिल भारतीय स्वतंत्र विद्युत कर्मचारी महासंघाने हेे देखील ठरवले आहे की, जर केंद्र सरकारने विश्रांतीच्या कामाच्या दिवशी म्हणजे 11, 12 किंवा 13 तारखेला संसदेच्या कोणत्याही सभागृहात जबरदस्तीने विधेयक मांडण्याचा प्रयत्न केला तर स्थगित केलेले आंदोलन पुनश्च सर्वशक्तीनिशी उभारले जाईल. प्रसंगी संघटनेचे सचिव अत्तर तडवी, प्रमुख सल्लागार एम.एम.पागवाड, संघटन सचिव विजय वाघ, उपाध्यक्ष प्रशांत वाघ, प्रसिद्धीप्रमुख मनोज जमदाडे, सहसचिव नितीन सोनवणे, दीपक बागुल, मुकेश मोरे, मनोहर बार्हे, डी.के.गवळी, अरुण भागीरथ, गिरीश राऊत, कुंरदास जाधव, गोपाल इंगळे व सभासद उपस्थित होते.
