हे सरकार तर अहंकारी ! : भाजपा नेते आशीष शेलारांनी डागली ठाकरे सरकारवर तोफ
मुंबई : भाजपा नेते आशिष शेलारांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंवर निशाणा साधत गंभीर टिका केली आहे. या सरकारमध्ये सामान्य माणसाचे भले झालेले नाही. अहंकार, अतर्क, असंवेदनशील कार्यपद्धती सरकारची दोन वर्षे राहिली. पेट्रोलवरील कर कमी करा अशी मागणी केली तर विदेशी दारुवरील कर कमी केला. वायनरीला सबसिडी दिली पण शेतकर्यांबाबत काही बोलायला तयार नाही. 20 वर्षापुर्वीच्या कार्यक्रमाचा एका एजन्सीला पैसा दिला गेला पण एसटीच्या कामगाराला द्यायला तयार नाही. रयत शिक्षण संस्थेला करोडो दिले जातात, आमचा विरोध नाही, पण शाळांना अनुदान दिले जात नाही. शाळा बंद मात्र फी वाढवली जाते. सरपंचाची निवडणूक थेट जनतेतून घेण्याचे बंद केले जाते. शेतकर्यांना कृषी उत्पन्न बाजार समिती मतदानाचा हक्क काढून घेतला जातो लोकशाहीला मारक असे हे निर्णय का घेतले जातात? हे सगळे तर्कात न बसणारे आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
असनदशीर मार्गाने सरकारची वाटचाल
शेलार म्हणाले की, 16 हजार ग्रामपंचायत प्रशासक म्हणून स्वतः ची लोक बसवण्याचा डाव सरकारचा होता, पण हा डाव न्यायालयाने फेटाळला. ”कोरोना काळात स्थलांतरीत कामगारांची काय सोय केली,” असे म्हणत न्यायालयानं सरकारला फटकारलं. प्रतिज्ञापत्रच स्विकारल नाही. अंतिम वर्षे परिक्षा न घेण्याच्या निर्णयावरुन ही सरकारला न्यायालयाने फटकारुन परिक्षा घ्यायला लावल्या. पीएमआरडीच्या थेट नियुक्ती रद्द करुन निवडणूक घ्यायला लावली, अशा असंख्य निर्णयात न्यायालयाने सरकारला धारेवर धरलं. कधी निर्णय रद्द केले, कधी मागे घ्यायला लावले, कधी कान उघडणी केली. सरकारचे निर्णय कायद्याच्या चौकटीत बसणारे नव्हते. सरकारची वाटचाल असनदशीर मार्गवरची आहे, अशी टिका आमदार आशिष शेलार यांनी केली.


सरकार असंवेदनशील
बांधावर जाऊन शेतकर्यांना 50 हजार देऊ म्हणणारे 10 हजारांची घोषणा केली तेही देऊ शकले नाहीत. एफआरपीसाठी आंदोलने झाली पण हे सरकार तीन टप्प्यात एफआरपी नको म्हणते. कोरोना काळात देशाचे अर्थचक्र ज्या शेतकर्यांनी चालवले त्या शेतकर्यांची वीज जोडणी तोडली जात आहे. महिला अत्याचाराच्या बाबतीत तर अत्यंत असंवेदनशीलपणा दिसतो. गेल्या सात महिन्यात मुंबईत 550 बलात्काराचे गुन्हे नोंदवले गेलेत. शक्ती कायदा कुठे आहे? असा सवाल भाजपाने विचारला आहे. मराठा समाजाचे आरक्षण सरकारला न्यायालयात टिकवता आले नाही. भूमिका काय? ओबीसी राजकीय आरक्षण सरकारला न्यायालयात टिकवता आले नाही. सरकार काय करणार? अशा प्रत्येक आघाडीवर सरकार असंवेदनशील वागतेय या आमच्या वेदना आहेत, असेही शेलार म्हणाले.