ओबीसी आरक्षणाला धोका नाही -मुख्यमंत्री
नागपूर : ‘ओबीसी’ व इतर काही प्रवर्गांसाठी असलेले जिल्हा परिषद सदस्यांसाठीचे आरक्षण त्या-त्या जिल्ह्यातील लोकसंख्येच्या अनुपातात करण्याच्या राज्य शासनाच्या अध्यादेशामुळे कुणाच्याही आरक्षणावर गदा आलेली नाही. उलट अनेक जिल्हा परिषदांमध्ये ‘ओबीसी’ प्रवर्गाला उपलब्ध असलेल्या जागांमध्ये वाढ होणार आहे. जोपर्यंत आम्ही सत्तेत आहोत, तोपर्यंत राज्यातील ‘ओबीसी’ आरक्षणाला कुठलाही धोका नाही, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले. नागपुरात महाजनादेश यात्रेसंदर्भात आयोजित पत्रपरिषदेदरम्यान ते शनिवारी बोलत होते. नागपूर पत्रकार क्लबमध्ये आयोजित पत्रपरिषदेला उर्जामंत्री व जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, आ.सुधाकर देशमुख, आ.सुधाकर कोहळे, आ.विकास कुंभारे, आ.गिरीश व्यास, आ.मिलींद माने, आ.समीर मेघे, आ.मल्लिकार्जून रेड्डी, माजी खासदार अजय संचेती, भाजपचे शहराध्यक्ष प्रवीण दटके, प्रामुख्याने उपस्थित होते.
‘ओबीसी’च्या जागेमध्ये वाढ होणार -मुख्यमंत्री
राज्यात जिल्हा परीषदांमध्ये अनेक वर्षांपासून 27 टक्के ‘ओबीसी’ आरक्षण आहे. संविधानानुसार अनुसूचित जाती-जमातींना लोकसंख्येच्या अनुपातानुसार आरक्षण दिले जाते, पण ‘ओबीसी’साठी तसे सूत्र नाही. काही जिल्हा परिषदांमध्ये 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली गेली आहे. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार 50 टक्क्यांहून अधिक राजकीय आरक्षण देता येत नाही. अशा स्थितीत ‘ओबीसी’साठीदेखील लोकसंख्येच्या अनुपातामध्ये आरक्षण देण्याची भूमिका या अध्यादेशातून शासनाने घेतली आहे. यामुळे काही जिल्ह्यात तर कमी होणार्या ‘ओबीसी’च्या जागेमध्ये वाढ होईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. जिल्हानिहाय जातीनिहाय लोकसंख्येची आकडेवारी केंद्र शासनाकडून घेता येईल, असेदेखील त्यांनी सांगितले.
