शिंदे सरकारचा मोठा निर्णय : स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील वाढीव वॉर्डसह प्रभाग रद्द

Complete cancellation of self-governing bodies including development wards: Big decision of local Government  मुंबई : महाविकास आघाडी सरकारचे अनेक निर्णय विद्यमान सरकारने रद्द करीत धक्कातंत्राचा अवलंब केला असतानाच अलिकडेच नगराध्यक्ष आणि सरपंच हे थेट जनतेतून निवडून जाणार असल्याचा निर्णय घेण्यात आला तर बुधवारच्या बैठकीत नवीन प्रभाग आणि वॉर्ड रचना रद्द करण्यात आली आहे. 2017 च्या अनुसार आता यापुढील महापालिका आणि नगरपालिकांच्या निवडणुका होतील यामुळे वाढलेले प्रभाग आणि वॉर्ड देखील रद्द होतील.

2017 ची प्रभागरचना होणार मान्य
बुधवारच्या कॅबिनेट बैठकीत वॉर्ड रचनांबाबत निर्णय घेण्यात आला. महाविकास आघाडी सरकारने काही ठिकाणी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर नवीन प्रभाग रचना जाहीर केली होती. पण त्याबाबत घेतलेल्या निर्णय रद्द करण्यात आला आहे. त्यामुळे आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आणि महापालिकांच्या निवडणुकांमध्ये 2017 साली जी प्रभागरचना होती तशीच प्रभागरचना आगामी निवडणुकीतही राहणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

मुंबईत सेनेला धक्का
या निर्णयामुळे मुंबई महापालिकेत सध्याच्या 236 सदस्यांऐवजी 227 सदस्य संख्या होईल. तसेच इतर महानगरपालिकांमध्ये त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात सदस्य संख्येत सुधारणा होणार आहे.

जिल्हा परीषद सदस्यांची संख्या कमीत कमी 50
जिल्हा परीषद सदस्यांची संख्या कमीत कमी 50 आणि जास्तीत जास्त 75 करण्यासाठी महाराष्ट्र जिल्हा परिषद अधिनियम 1961 मध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मबैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. सध्या राज्यातील जिल्हा परिषदांमध्ये कमीत कमी 55 आणि जास्तीत जास्त 85 अशी सदस्य संख्या अशी आहे. ग्रामीण भागातील घटत चाललेल्या लोकसंख्येमुळे सुधारित सदस्य संख्या करण्याचा हा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यातील सर्वात कमी लोकसंख्या असलेल्या जिल्ह्याला किमान 50 जागा देण्यात येतील. या संदर्भातील अध्यादेश प्रस्थापीत करण्यात येईल.