MLA Khadse’s starry question regarding the rehabilitation of Mangalwadi मुक्ताईनगर : हतनुर धरणामुळे पुनर्वसित झालेल्या गावांना नागरी सुविधा उपलब्ध करून देण्याबाबत तसेच मांगलवाडी गावाचे पुनर्वसन करण्याबाबत एकनाथराव खडसे यांनी विधानपरीषदेत तारांकित प्रश्न मांडत लक्ष वेधले.
खडसे म्हणाले की, जळगाव जिल्ह्यातील हतनूद धरणामुळे पुनर्वसित झालेल्या 18 गावातील नागरी सुविधा अपूर्ण अवस्थेत असल्याचे माहे नोव्हेंबर 2022 मध्ये व त्यादरम्यान निर्दशनास आले आहे. तांदलवाडी, ता.रावेर येथील प्रकल्पग्रस्तांनी रहिवाशांसाठी भूखंड मिळावा म्हणून 1 नोव्हेंबर 2022 रोजी हतनूर जलाशयात जलसमाधी आंदोलन केले असून याप्रकरणी औरंगाबाद खंडपीठाने प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन करून भूखंड वाटप करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्याची कार्यवाही कुठपर्यंत आली, मांगलवाडी गावाचे हतनूर प्रकल्प अंतर्गत पुनर्वसन करण्याचा प्रस्ताव शासनाचा विचाराधीन असून या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.
188 नागरी सुविधांची कामे पूर्ण
याबाबत मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, हतनूर प्रकल्पामुळे बाधीत होऊन पुनर्वसित झालेल्या एकूण 33 गावातील रुपये 41.13 कोटी किंमतीच्या एकूण 223 नागरी सुविधांच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आलेली आहे. त्यापैकी 188 नागरी सुविधांची कामे पूर्ण झालेली असून उर्वरीत 35 कामे प्रगतीपथावर आहेत. तांदलवाडी येथील 105 प्रकल्पग्रस्तांचे हतनूर जलाशयात 1 नोव्हेंबर 2022 रोजी जलसमाधी आंदोलन करण्याबाबतचे निवेदन प्राप्त असून प्रस्तावित अभिन्यासाची मोजणी करून संपादीत जमिनीवर भूखंड निहाय प्रत्यक्ष सिमांकन करण्यात येऊन प्रकल्पग्रस्तांना भूखंड वाटपाची कार्यवाही 31 मार्च 2023 पर्यंत पूर्ण होईल, असे पत्रान्वये कळवण्यात आल्यानंतर आंदोलन मागे घेण्यात आले आहे.
मांगलवाडी गावातील घरांचे विशेष बाब म्हणून पुनर्वसन करण्याची विभागीय आयुक्त नाशिक यांचे मार्फत प्रस्ताावीत करण्यात आले असून सदर प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन आहे. प्रस्तावित अभिन्यासाची मोजणी करून संपादीत जमिनीवर भूखंडनिहाय प्रत्यक्ष सीमांकन करण्यात येऊन प्रकल्पग्रस्तांना भूखंड वाटपाची कार्यवाही प्रस्तावित आहे तसेच नागरी सुविधांच्या कामाकरीता आजपावेतो एकूण रक्कम रुपये 32.30 कोटी खर्च झालेला असून उर्वरीत कामाकरिता आवश्यक असलेला रुपये 13 .32 कोटी निधी प्रकल्प यंत्रणेकडून परीपूर्ण प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर वितरित करण्याची कार्यवाही प्रस्तावित आहे.
