जुनी पेन्शन योजना पुन्हा लागू करण्यासाठी प्रयत्न करणार !

रावेर : केंद्र व राज्य सरकारच्या विविध विभागात सेवा देणार्‍या शासकीय कर्मचार्‍यांना सेवानिवृत्तीनंतर उदर निर्वाहासाठी पूर्वी पेन्शन मिळत होते मात्र नोव्हेंबर 2005 पासून ही पेन्शन योजना केंद्र व राज्य सरकारने बंद केली आहे. वृद्धापकाळाकडे जाणार्‍या निवृत्त कर्मचार्‍यांना पेन्शनचा एक आधार होता. तर ही जुनी पेन्शन योजना पुन्हा सुरू करण्यासाठी आपण भावी काळात प्रयत्न करणार असल्याचा सकारात्मक निर्णय घेतला आहे

जुन्या पेन्शन योजनेसाठी प्रयत्नांची ग्वाही
केंद्र व राज्य सरकारच्या विविध विभागात लाखो कर्मचारी व अधिकारी सेवा देतात मात्र वयोमानाच्या मर्यादेनुसार त्यांना सेवानिवृत्त व्हावे लागते. सेवेत असताना मिळणार्‍या वेतनावर कौटुंबिक आर्थिक खर्च भागवणे या कर्मचार्‍यांना शक्य होते. मात्र शासनाने 2005 पासून सेवानिवृत्त कर्मचार्‍यांना दिले जाणारे पेन्शन बंद केल्याने या कर्मचार्‍यांची आर्थिक ओढाताण होत आहे. वृध्दापकाळाकडे जातांना वाढलेले आजार व त्यामुळे होणारा औषोधोपचाराचा खर्च, दैनंदिन व अत्यावश्यक खर्च भागवणे कठीण झाले आहे. या वयात उत्पन्नांचे स्रोत नसल्याने शेवटी कर्ज घेण्याची वेळ निवृत्त कर्मचार्‍यांवर आली आहे. राज्यातील व देशातील सेवा निवृत्त कर्मचार्‍यांची अनेक वर्षांपासून जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची मागणी आहे. याकडे आजपर्यंत कोणत्याच लोकप्रतिनिधींनी प्रभावीपणे मांडला नाही. भावी काळात निवृत्त कर्मचार्‍यांची जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी आपण प्रयत्न करण्याचा निर्णय घेतला असल्याची माहिती महाविकास आघाडीचे उमेदवार श्रीराम पाटील यांनी दिली.