जिल्हा शिक्षणाधिकारीच शिक्षण कायद्याबाबत अनभिज्ञ : भुसावळचे शिक्षणतज्ज्ञ प्र.ह.दलाल यांचा आरोप
भुसावळ (08 ऑक्टोबर 2024) : जिल्हा परिषदेचे माध्यमिक जिल्हा शिक्षणाधिकारी यांनी त्यांच्या सही शिक्क्यानिशी जळगाव जिल्ह्यातील सहा तालुक्यातील 17 शिक्षक/कर्मचार्यांवर शाळेच्या अध्यक्ष/सचिव यांनी लोकप्रतिनिधी अधिनियम 1951 मधील तरतुदीनुसार कारवाई करण्याबाबत अजब आदेश दिला आहे. या कायद्यानुसार शाळा अध्यक्ष/सचिव यांना कारवाई करण्याचे अधिकार तरी आहेत का? कोण करू शकतो ह्या कायद्यानुसार कारवाई? याबद्दल प्राथमिक माहितीही जिल्ह्याचे अधिकारी म्हणविणार्यांना नसावी याचे आश्चर्य वाटते, असे शिक्षणतज्ज्ञ प्र.ह.दलाल यांनी कळवले आहे.
तर अनेकांच्या ज्ञानात पडली असती भर
पत्राचा आशय असा की, महाराष्ट्र खाजगी शाळांतील कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) नियमावली 1981मधील तरतुदीनुसार शिक्षक/कर्मचार्यांची विभागीय चौकशी सुरू करावी! त्यांना तत्काळ निलंबित करावे. कायदा वास्तविकता त्यांचा अगदी पाठ असावा ,पण त्यांनी तो वर-वर जरी वाचला असता तरी त्यांनी असे अज्ञान मूलक विधान केलेच नसते. उपरोक्त कायद्यात विभागीय चौकशी हा शब्द ही कोठेच नाही मग शिक्षणाधिकार्यांना तो कोठे आढळला तो नियम/पोट नियम क्र. तरी त्यांनी आपल्या पत्रात का नाही लिहिला? तेवढीच अनेकांच्या ज्ञानात भर तरी पडली असती, असेही दलाल कळवतात.
एकाही संस्थेचे नाव नाही
आश्चर्याची बाब म्हणजे त्यांचे हे पत्र देखील सामुदायिक आहे. वैयक्तिक नाही.त्यामुळे त्याची वैधता किती? पत्राचा प्रारंभ, प्रति, अध्यक्ष/सचिव, सोबत जोडलेल्या संस्थांच्या शाळा असा शब्द लिहिला आहे मात्र यादीत तर एकही संस्थेचे नाव नाही. संस्थांच्या शाळा की शाळांच्या संस्था ? काही तरी अर्थबोध होतोय का? एका साध्या पत्रात जबाबदार शिक्षण अधिकारीच एवढ्या अक्षम्य चूक करतात याबद्दल काय म्हणावे? खर तर, ह्या सर्व संस्थांची नाव, त्यांच्याच कार्यालयात सहज उपलब्ध होवू शकतात. हेही त्यांना माहीत नसावे? ही अकार्यक्षमता की बेजबाबदारपणा? असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे.
पगार रोखल्याच्या तक्रारी
शिक्षणाधिकारी यांचा आदेश प्रमाण मानून काही संस्था अध्यक्ष/सचिव/मुख्याध्यापक यांनी काही शिक्षक/कर्मचार्यांचे वेतन बंदचा प्रस्ताव शिक्षणाधिकारी यांच्याकडे पाठविला व विशेष म्हणजे काहीच विचार न करता तो स्वीकारून पगार रोखून ठेवल्याच्या तक्रारी आल्या आहेत. अश्या प्रकारे व या कारणास्तव पगार रोखून ठेवणे हे सुद्धा नियमबाह्य आहे. शिक्षणाधिकारी यांनी पगार त्वरित सुरू केले नाही तर वैयक्तिक त्यांचे विरुद्ध सक्षम न्यायालयात दाद मागावी लागेल संशयीतांचे म्हणणे सुद्धा सादर करण्याची संधी न देणे, त्यांचे म्हणणे न ऐकताच एकतर्फी कृती करणे हे कायद्याला धरून नाही नैसर्गिक न्यायतत्वलाच डावलले जात असून याची शिक्षणाधिकारी यांनी गंभीरतेने नोंद घ्यावी, असा इशाराही प्र.ह.दलाल यांनी प्रसिध्दी पत्रान्वये दिला आहे.
