महसूल मंत्री बावनकुळेंनी केली मोठी घोषणा : प्रतिज्ञापत्रासाठी 500 रुपयांचे मुद्रांक शुल्क माफ

Revenue Minister Bawankule made a big announcement: Stamp duty of Rs 500 waived for affidavit मुंबई (5 मार्च 2025)  : महायुती सरकारने घेत राज्यातील विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी प्रतिज्ञापत्रासाठी लागणारे 500 रुपयांचे मुद्रांक शुल्क माफ करण्याचा निर्णय घेत या संदर्भातील घोषणा केली आहे.

लाडकी बहीण योजनेमध्ये मोठ्या प्रमाणावर निधी खर्च होत असल्याने महसूल वाढीसाठी मुद्रांक शुल्काच्या दरात 100 रुपयांवरुन 500 रुपये वाढ केलेली आहेत. याचा सर्वाधिक फटका विद्यार्थ्यांना बसत होता. विद्यार्थ्यांना विविध शैक्षणिक कारणास्तव अनेकदा प्रतिज्ञापत्रे सादर करावे लागतात. पण प्रतिज्ञापत्र ज्या मुद्रांकावर प्रिंट केले जातात, सरकारने त्या मुद्रांकाचे दर वाढवले. हे दर 100 रुपयांवरून थेट 500 रुपये करण्यात आले होते. यामध्ये टायपिंगसाठी किमान 500 रुपये आणि नोटरीसाठी 100 ते 150 रुपये लागत होते. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना या प्रतिज्ञापत्रासाठी 700 ते 1000 रुपयांपर्यंत खर्च येत होता. मात्र, आता विद्यार्थ्यांसाठी मुद्रांक शुल्क माफ केल्याने 500 रुपये वाचणार आहेत.

नेमका निर्णय काय ?
राज्यात अनेक शासकीय कामासाठी तसेच सरकारी परीक्षेचा अर्जासाठी नागरिकांना जात पडताळणी, उत्पन्नाचा दाखला, रहिवासी प्रमाणपत्र अशी प्रतिज्ञापत्रके जोडावी लागतात. या प्रतिज्ञापत्रकांसोबत एक 500 रुपयांचे मुद्रांक शुल्कही भरावे लागते. विशेषत: दहावी बारावीच्या निकालानंतर अनेक विद्यार्थी आणि पालकांचा ही सर्व प्रमाणपत्र लागतात. आता या प्रतिज्ञापत्रकांसोबत भरावे लागणारे 500 रुपयांची स्टॅम्प ड्यूटी आता माफ करण्यात आली आहे.

या निर्णयाचा कसा होणार फायदा?
जात पडताळणी प्रमाणपत्र, उत्पन्नाचा दाखला, रहिवासी प्रमाणपत्र, नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, राष्ट्रीयत्व प्रमाणपत्रासह इतर सर्व प्रकारच्या प्रतिज्ञापत्रासाठी हा निर्णय लागू करण्यात आला आहे. या निर्णयाची तत्काळ अंमलबजावणी करण्याचे निर्देशही महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले आहेत. या सर्व प्रमाणपत्रांना जोडावे लागणारे 500 रुपयांचे मुद्रांक शुल्क आता जोडावे लागणार नाही. यापुढे एका साध्या कागदावर स्वसाक्षांकित (सेल्फ अटेस्टेट ) अर्ज लिहून प्रमाणपत्र तहसील कार्यालयातून मिळू शकेल. त्यामुळे प्रमाणपत्रासाठी नागरिकांना आर्थिक भूर्दंड सहन करावा लागणार नाही. त्यांना मुद्रांक शुल्काशिवाय प्रमाणपत्र देण्यात येईल.