भुसावळकरांना दिलासा : सलग चौथ्या वर्षी करवाढीपासून दिलासा
सौर उर्जा प्रकल्प, स्मार्ट स्कूल, बेघर निवारा पेपरलेस कामासाठी तरतुद
Relief for Bhusawalkars : Relief from Karwadhi for the fourth consecutive year भुसावळ (9 मार्च 2025) : पालिकेवरील प्रशासकिय राजवटीत यंदा सलग चौथ्यांदा प्रशासकांनी अर्थसंकल्प सादर केला आहे. भुसावळ पालिकेने यंदा 371 कोटी 75 लाख 62 हजार 233 रुपयांच्या अंदाजपत्रकाला मंजूरी दिली. पालिकेने यंदाही कोणत्याही स्वरुपाची करवाढ केली नाही. 2023-24 साठी 249 कोटी 27 लाख 82 हजार 853 रुपयांचे अंदाजपत्रक होते. ते सन 2024-25 या आर्थिक वर्षासाठी तब्बल 23 कोटी 55 लाख 69 हजार 346 रुपयांनी वाढून 272 कोटी 83 लाख रुपयांवर पोहोचले होते तर यंदा यात 98 कोटी 92 लाख रुपयांची वाढ झाली.
शिलकी अर्थसंकल्प सादर
पालिकेने यंदाही 48 लाख 17 हजार 928 रुपये शिलकीचे अंदाजपत्रक सादर केले आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पातही नगरोत्थान, अमृत आदी प्रकल्प वगळता कोणत्याही प्रकारची नाविण्यपूर्ण योजना नसल्याचे चित्र अर्थसंकल्पातून दिसून येत आहे. यंदा पालिकेने सौर उर्जा प्रकल्प, स्मार्ट स्कूल, नागरि बेघर निवार, पेपरलेस कामकाज या नाविन्यपूर्ण कामांसाठी प्रथमच तरतुद केली आहे.

यंदा या सुविधा प्रथमच मिळणार
पालिकेने यंदाच्या अर्थसंकल्पात प्रथमच भुयारी गटारीसाठी 50 कोटी, सौर उर्जा प्रकल्पासाठी 50 लाख, चौक सुशोभीकरणासाठी 50 लाख, पालिकेचे कामकाज पेपरलेस करण्यासाठी 30 लाख, नागरि बेघर निवारा योजनेसाठी 25लाख रुपयांची तरतूद केली आहे. यासोबतच पालिकेच्या शाळा स्मार्ट स्कूलमध्ये अपग्रेड करण्यासाठी 60 लाख रुपयांची तरतूद केली आहे.
194 कोटी 53 लाख योजना अनुदान
शहरातील शासकिय योजनांतील दलितवस्ती सुधारणा, सर्व साधारण रस्ते, वैशिष्टपूर्ण कामे योजना, विशेष रस्ता अनुदान, अमृत टप्पा एक, अमृत टप्पा दोन, पंतप्रधान आवास योजना, भुयारी गटारी योजना, सौर उर्जा प्रकल्प, 14 वा वित्त आयोग, माझी वसुंधरा आदी 22 योजनांतून किमान 194 कोटी 53 लाख 45 हजार रुपयांचे अनुदान मिळेल, असा अंदाज वर्तविण्यात आला आहे.
61 कोटींचे भांडवली उत्पन्नाचा अंदाज
पालिकेला आगामी आर्थिक वर्षात सहाय्यक अनुदान, माता बालसंगोपन, मुद्रांक शुल्क, व्यवसाय व कर, मोटार वाहन, करमणूक आदींसह तब्बल 14 हेडमधून 61 कोटी 40 लाख 15 हजार 43 रुपये उत्पन्न मिळेल असा अंदाज आहे. भांडवली उत्पन्नातील वाढीमुळे शहरवासीयांना काही नवीन सुविधा पालिकेला देता येणार आहेत.
