मंत्री नितेश राणेे म्हणाले ; महाराष्ट्रात ‘धर्मांतरविरोधी कायदा’लागू होणार


Minister Nitesh Rane said; ‘Anti-Conversion Law’ will be implemented in Maharashtra मुंबई (6 मार्च 2026) : राज्यात प्रलोभन, जबरदस्ती किंवा फसवणुकीद्वारे होणार्‍या धर्मांतराला चाप बसणार असून लवकरच या संदर्भातील शासन निर्णय निर्गमित होण्याची शक्यता आहे. कॅबिनेट मंत्री नितेश राणे यांनी या निर्णयाची माहिती दिली आहे.

काय आहे शासनाचे धोरण
महाराष्ट्र सरकारने राज्यात धर्मांतरविरोधी कायदा लागू करण्याच्या दिशेने अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ‘महाराष्ट्र धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम 2024’ या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली. या निर्णयामुळे आताहा कायदा अत्यंत सक्षम असून तो अजामीनपात्र असेल. संबंधित पोलिस ठाण्यांना अशा प्रकरणांमध्ये थेट गुन्हा दाखल करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. आर्थिक आमिष, शैक्षणिक किंवा आरोग्य सेवांच्या नावाखाली होणार्‍या सामूहिक धर्मांतराच्या तक्रारींची दखल घेण्यासाठी या कायद्यात विशेष तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. चालू अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातच हे विधेयक पारित केले जाण्याची शक्यता आहे. या कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबत लवकरच गृह विभाग आणि मुख्यमंत्री सविस्तर नियमावली जाहीर करणार आहेत.




कायदा आणणारे महाराष्ट्र देशातील 13 वे राज्य ठरेल
धर्मांतर विरोधी कायदा लागू झाल्यास असा कायदा आणणाले महाराष्ट्र देशातील 13 वे राज्य ठरले आहे. यापूर्वी ओडिशा, छत्तीसगड, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, हरियाणा आणि राजस्थान या 12 राज्यांमध्ये धर्मांतर विरोधी कायदे लागू आहेत. या 12 राज्यांतील धर्मांतर विरोधी कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेला नॅशनल कौन्सिल ऑफ चर्चेस इन इंडिया या संस्थेने जनहित याचिकेद्वारे सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. त्यानुसार, गत महिन्यात केंद्र सरकार आणि या 12 राज्यांना नोटिसा बजावत प्रतिक्रिया मागवल्या आहेत. हे कायदे स्वेच्छेने केलेल्या धर्मांतराला गुन्हा ठरवत असल्याचा दावा याचिकेतून केला आहे.

जबरदस्तीच्या धर्मांतराविरोधात पाऊल
फसवणूक रोखणे : लग्न किंवा इतर प्रलोभने दाखवून केल्या जाणार्‍या धर्मांतरावर कायदेशीर प्रतिबंध येण्याचा मुख्य उद्देश्य आहे.

कठोर शिक्षा : कायद्याचे उल्लंघन करणार्‍यांसाठी कडक दंडात्मक आणि तुरुंगवासाची तरतूद.

घटनात्मक चौकट : हा कायदा सर्वोच्च न्यायालयाच्या विविध निकालांचा आणि घटनात्मक चौकटीचा अभ्यास करून तयार केला आहे.










मेहनत कर, मेहनत ! कॉपी पेस्ट करू नको !