लग्नाचे आमिष दाखवून धर्मांतर केल्यास 10 वर्षे तुरुंगवास
राज्यात प्रथमच महाराष्ट्र धर्म स्वातंत्र्य विधेयक विधिमंडळात सादर ः असे विधेयक आणणारे महाराष्ट्र 11 वे राज्य
10 Years Imprisonment for Conversion Under the Pretext of Marriage मुंबई (14 मार्च 2026) : राज्यात गाजत असलेल्या ‘लव्ह जिहाद’ आणि संघटित धर्मांतराच्या प्रकरणांना चाप लावण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने ऐतिहासिक पाऊल उचलले आहे. गृह राज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी विधानसभेत बहुप्रतीक्षित ‘महाराष्ट्र धर्म स्वातंत्र्य विधेयक, 2026’ मांडले. यात आमिष, बळजबरी किंवा फसवणुकीने धर्मांतरास भाग पाडणार्यांना 10 वर्ष कारावास, कडक दंडाची तरतूद आहे.
लग्नासाठीचे धर्मांतर न्यायालयीन प्रक्रियेत ‘शून्यवत’ घोषित केला जाईल. अशा विवाहातून जन्मलेल्या बालकांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी त्यांना मातेच्या मूळ धर्माचे मानले जाईल व त्यांना मालमत्तेत कायदेशीर वारसा हक्क प्राप्त असेल, अशी स्पष्ट तरतूद यात आहे. तसेच, कठोर शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे.
जिल्हाधिकार्यांची परवानगी अनिवार्य
धर्मांतराच्या प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी कडक प्रशासकीय नियम लादले. धर्मांतर करू इच्छिणार्या व्यक्तीला 60 दिवस आधी जिल्हाधिकार्यांना पत्र देणे बंधनकारक असेल. जिल्हाधिकारी पोलिसांमार्फत याची गुप्त चौकशी करतील. धर्मांतरानंतर 21 दिवसांच्या आत पुन्हा शपथपत्र सादर न केल्यास ते बेकायदेशीर मानले जाईल.
‘निर्दोषत्वाचा सिद्धांत’ धोक्यात येईल?
स्वतःला निर्दोष सिद्ध करण्याची जबाबदारी आरोपीची हे तत्त्व नैसर्गिक न्यायाविरोधात आहे. यात केवळ संशयावरून निष्पापांच्या छळाची भीती अधिक आहे.
मुलांचे हक्क आणि वारसा हक्काचा पेच
विवाहासाठीचे धर्मांतर अवैध ठरवल्यास त्या विवाहातून जन्माला आलेल्या मुलांच्या वैधतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होईल. वैयक्तिक आणि या नव्या कायद्यात विसंगतीतून भविष्यात मालमत्तेचे वाद आणि वारसाहक्काच्या लढाईत मुलांचे अधिकार धोक्यात येऊ शकतात.
खासगी अधिकारावर गदा येणार
जिल्हाधिकार्यांना 60 दिवस आधी धर्मांतराची सूचना देण्याची सक्ती सर्वोच्च न्यायालयाच्या पुट्टस्वामी निकाला’चा अवमान ठरू शकते. प्रौढाने जोडीदार किंवा धर्म निवडणे हा सर्वस्वी त्याचा खासगी अधिकार आहे.
कठोर कलमे आणि पोलिसांचा हस्तक्षेप
7 ते 10 वर्षांची शिक्षा आणि अजामीनपात्र कलमांमुळे कायद्याचा धाक निर्माण होईल, असे वाटत असले, तरी वास्तवात पोलिस अधिकार्यांकडून या कायद्याचा गैरवापर होण्याचीच शक्यता अधिक आहे.
