राज्यात अनेक शिक्षकांना ठरवले अवैधरित्या अतिरिक्त : भुसावळचे शिक्षण तज्ज्ञ प्र.ह.दलाल यांचा दावा

भुसावळ (7 एप्रिल 2026) : सन 2024/25 किंवा 2025/26 च्या संचमान्यतेनुसार राज्यातील सर्व माध्यमाच्या सर्व व्यवस्थापनाच्या प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांतील अतिरिक्त शिक्षक अत्यंत घाई गर्दीत जाहीर करण्याची प्रक्रिया नुकतीच पार पाडण्यात आली मात्र अतिरिक्त शिक्षक ठरविताना शिक्षण कायदा व नियमावली 1981 मधील तरतुदींना अनेक ठिकाणी डावलण्यात आले आहे.

शिक्षण आयुक्त,शिक्षण संचालकांचे आदेशही दुर्लक्षित!
शिक्षण आयुक्त, पुणे यांनी दिनांक 18 नोव्हेंबर 2025 च्या सभेतील सूचना आणि शिक्षण संचालक, पुणे यांचे दिनांक 25 नोव्हेंबर 25 चे प्रथम पत्र आणि दिनांक 12 डिसेंबर 25 चे स्मरणपत्र यात स्पष्ट आदेशित केले आहे की, राज्यातील शिक्षण संस्था ह्या संस्था अधिनियम 1860 व मुंबई सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम 1950 नुसार नोंदणीकृत आहेत .

काही संस्थांच्या कार्यकारिणीत वाद आहेत त्यामुळे शिक्षकांवर अन्याय होतो व न्यायालयीन प्रकरणात वाढ होऊन शैक्षणिक दर्जाही घसरतो.म्हणून आपापल्या विभाग व जिल्ह्यातील सर्व शिक्षण संस्थांचा चालू कालावधीचा कार्यकारिणी बदल अहवाल मंजूर झाला असल्याची खात्री करून घ्यावी.

अद्ययावत शिक्षण बिंदूनमावली (रोस्टर) अनिवार्य.
शिक्षण आयुक्त, पुणे यांचे 30 ऑक्टोबर 23 आणि शिक्षण संचालक, पुणे यांच्या पत्रानुसार सहा.आयुक्त, मागास वर्ग कक्ष यांनी प्रत्येक शाळेची बिंदूनमावली (रोस्टर) प्रमाणित केल्याशिवाय शिक्षकांना अतिरिक्त ठरवू नये, असे स्पष्ट आदेश दिलेले आहेत मात्र संस्थेचा चेंज रिपोर्ट व रोस्टर हा दोन्ही बाबत वरिष्ट अधिकार्‍यांनी दिलेले आदेशही दुर्लक्षित करून अनेक संस्थानी शिक्षकांना अतिरिक्त ठरविले आहे आणि शिक्षणाधिकारी यांनीही ह्याकडे मुळीच लक्ष न देता संस्थांच्या म्हणण्याला संमती देऊन शिक्षक अतिरिक्त ठरवून मोकळे झाले आहे पण त्यांच्या या बेजबाबदार पानाचे अनेक दुष्परिणाम भोगणे मात्र गरीब शिक्षकांच्या माथी आले आहे. आपल्या व्यवस्थेचे हे चित्र मात्र अखेर शिक्षण क्षेत्र रसातळाला नेत आहे हे मात्र निश्चित!