राज्य सरकारी कर्मचार्यांच्या पेन्शनचा मार्ग मोकळा ; सुधारित नियमावली जाहीर
राज्यात कर्मचार्यांना 31 डिसेंबर 2026 पर्यंत निवडावा लागणार पर्याय
Path Cleared for State Government Employees’ Pensions; Revised Rules Announced मुंबई (7 मे 2026) : राज्यातील सरकारी कर्मचार्यांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाची बातमी समोर आली असून राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाली (एनपीएस) मध्ये असलेल्या कर्मचार्यांसाठी राज्य सरकारने लागू केलेल्या ‘सुधारित निवृत्तिवेतन योजनेची’ (यूपीएस) प्रत्यक्ष अंमलबजावणी कशी होणार याची सविस्तर कार्यपद्धती वित्त विभागाने बुधवारी शासन परिपत्रकाद्वारे जाहीर केली आहे.
लेखी पर्याय अनिवार्य
या निर्णयामुळे मार्च 2024 पासून निवृत्त झालेल्या आणि सेवेत असलेल्या हजारो कर्मचार्यांच्या निवृत्तिवेतनाचे चित्र स्पष्ट झाले. यासाठी कर्मचार्यांनी 31 डिसेंबर 2026 पर्यंत आपला लेखी पर्याय देणे अनिवार्य आहे.
अशी असेल नवीन कार्यपद्धती
नव्या नियमानुसार, ज्या कर्मचार्यांची सेवा 20 वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त झाली आहे, त्यांना शेवटच्या पगाराच्या 50 टक्के रक्कम आणि त्यावर महागाई भत्ता मिळेल. 10 वर्षांची सेवा पूर्ण करणार्यांना किमान 7,500 रुपये पेन्शनची हमी देण्यात आली आहे.
विशेष म्हणजे निवृत्तीच्या वेळी पीएफआरडीए कडून मिळणारा 60 टक्के परतावा कर्मचार्यांना सरकारकडे जमा करावा लागेल. त्यानंतरच सरकारकडून निश्चित केलेले निवृत्तिवेतन सुरू होईल. हा निर्णय केवळ मंत्रालय किंवा सरकारी कार्यालयांपुरता मर्यादित नसून जिल्हा परिषद कर्मचारी, अनुदानित शैक्षणिक संस्था आणि कृषी विद्यापीठांच्या कर्मचार्यांनाही लागू असेल.
