शासनाने माहिती अधिकार कायद्यातील नवीन अधिसूचना तत्काळ मागे घ्यावी : संघरत्न सपकाळे
भुसावळ (2 जुलै 2026) : महाराष्ट्र शासनाने 12 जून 2026 रोजी प्रसिद्ध केलेल्या अधिसूचनेद्वारे माहितीचा अधिकार अधिनियम 2005 च्या मूलभूत उद्दिष्टांनाच हरताळ फसला आहे नागरिकांच्या माहिती मिळवण्याच्या घटनात्मक अधिकारावर गंभीर आघात करणारी ही अधिसूचना असून ती तत्काळ स्थगित करण्यात यावी, अशी मागणी राज्य पत्रकार संघटनेचे भुसावळ तालुकाध्यक्ष संघरत्न सपकाळे यांनी केली आहे.
माहितीचा अधिकार हा भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 19 (1) (अ) मधील अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अविभाज्य भाग असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक निर्णयांमध्ये स्पष्ट केले आहे शासनातील पारदर्शकता उत्तरदायित्व आणि भ्रष्टाचाराविरुद्ध लढा देण्यासाठी माहितीचा अधिकार हे सर्वसामान्य नागरिकांचे सर्वात प्रभावी शस्त्र आहे.
माहिती अधिकार अधिनियम हा सामान्य नागरिकांना शासनाला जबाबदार धरण्याचे सर्वात प्रभावी साधन आहे मात्र नव्या नियमांमुळे हा कायदा अधिक गुंतागुंतीचा खर्चीक आणि सर्वसामान्य नागरिकांच्या आवाक्या बाहेर जाण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. विशेषतः अपील किंवा तक्रारीच्या सुनावणी वेळी वकिलांची मदत घेण्यास मनाई करणारी नियम 20 (3) मधील तरतूद ही अत्यंत धक्कादायक असून न्यायप्रवेशाच्या मूलभूत अधिकारांवर आघात करणारी आहे.
याशिवाय अर्जदारांकडून ओळखपत्र मागणे माहिती मागण्या मागील कारण विचारणे पुनरावृत्ती अर्जावर निर्बंध घालणे आणि विविध शुल्कांमध्ये मोठी वाढ करणे या तरतुदी माहितीच्या अधिकाराच्या मूळ उद्देशालाच हरताळ फासणारी आहे.त्यामुळे ही अधिसूचना तात्काळ रद्द करण्यात यावी. हे निवेदन संघरत्न सपकाळे यांच्या वतीने भुसावळ प्रांताधिकारी प्रशासनाला देण्यात आले.
