नाशिकमध्ये 2027 मध्ये होणार्‍या सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या टेंडर प्रक्रियेत कोट्यवधींचा भ्रष्टाचार : आमदार अनिल परबांचा दावा

पात्रतेचे नियम धाब्यावर
2018 च्या सरकारी जीआरनुसार जर एखादा कंत्राटदार एका निविदेत पात्र ठरला तर त्याला दुसर्‍या निविदेत अपात्र ठरवता येत नाही मात्र, या अधिकार्‍यांनी स्वतःच्या मर्जीतील कंत्राटदारांना कामे देण्यासाठी नियम धाब्यावर बसवले. एका निविदेत पात्र ठरलेल्या कंत्राटदाराला दुसर्‍या निविदेत हेतुपुरस्सर अपात्र ठरवण्यात आले, जेणेकरून पूर्वनियोजित कंत्राटदारालाच काम मिळेल, असा दावा परब यांनी कागदपत्रांचा दाखला देत केला.

एसआयटी चौकशीची मागणी
तुम्ही देवाच्या पैशांवर डल्ला मारत आहात. अजून काम पूर्णही झाले नाही आणि रस्त्यांना तडे गेले आहेत. या संपूर्ण प्रकरणाची एसआयटी चौकशी करून संबंधित अधिकारी आणि कंत्राटदारांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करा, अशी थेट मागणी अनिल परब यांनी सार्वजनिक बांधकाम मंत्र्यांकडे केली.

मुंबई महानगरपालिकेतील निधी वाटपावरून परब यांनी सरकार आणि पालिका प्रशासनावर सडकून टीका केली. मुंबईत ठाकरे गटाचे 65 नगरसेवक निवडून आले होते, त्यांना विकासकामांसाठी केवळ 25 लाख रुपये निधी देण्यात आला तर, भाजप आणि शिंदे गटाच्या नगरसेवकांना अडीच कोटींपासून ते 15 कोटी रुपयांपर्यंत निधी देण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला.

हा मुंबईकरांच्या टॅक्सचा पैसा आहे, तुमच्या बाप-जाद्यांचा नाही. तुम्ही या पैशांचे मालक नसून केवळ ट्रस्टी (विश्वस्त) आहात. मुंबईच्या एका वॉर्डाच्या विकासासाठी 25 लाख रुपये अपुरे आहेत. सत्तेचा एवढा दुरुपयोग करू नका, असा घणाघात त्यांनी केला. मुंबईच्या नालेसफाई आणि भ्रष्टाचाराला कंटाळून स्वतः शिंदे गटाच्या उपमहापौरांनी आयुक्तांचा राजीनामा मागितला आहे, यावरून पालिकेत काय सुरू आहे हे स्पष्ट होते, असा टोलाही त्यांनी लगावला.