शेतकर्‍यांना पाच हजार तर कुंभमेळ्यासाठी 35 हजार कोटींचा खर्च ! आमदार रोहित पवार संतप्त
मुंबई (शनिवार, 31 ऑक्टोबर 2026) : राज्यातील दुष्काळी परिस्थिती आणि नाशिकमध्ये आगामी कुंभमेळ्यासाठी प्रस्तावित खर्चावरून राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार गट) आमदार रोहित पवार यांनी राज्य सरकारवर निशाणा साधला आहे. शेतकर्‍यांना मिळणार्‍या मदतीच्या तुलनेत कुंभमेळ्यासाठी होणार्‍या हजारो कोटी रुपयांच्या खर्चाचा हिशोब सरकारने जनतेसमोर मांडावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. तसेच कुंभमेळ्याच्या कामांसंदर्भातील माहिती उपलब्ध करून दिली जात नसल्याचा आरोप करत त्यांनी कायदेशीर लढाईचा इशारा दिला आहे.
शेतकर्‍यांच्या मदतीवरून सरकारवर टीका
राज्यातील शेतकरी दुष्काळी परिस्थितीमुळे अडचणीत असताना त्यांना दिली जाणारी पाच हजार रुपयांची मदत अपुरी असल्याचे रोहित पवार यांनी म्हटले आहे. दुसरीकडे, नाशिक कुंभमेळ्याच्या नावाखाली सुमारे 35 हजार कोटी रुपयांचा खर्च होत असल्याचा मुद्दा उपस्थित करत त्यांनी सरकारच्या आर्थिक प्राधान्यक्रमावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
कुंभमेळ्याच्या कामांमध्ये अनियमिततेचा आरोप
कुंभमेळ्याच्या निधीतून सुरू असलेल्या किंवा प्रस्तावित कामांमध्ये अनियमितता, निकृष्ट दर्जा आणि भ्रष्टाचार झाल्याचे आरोप होत असल्याचा दावा रोहित पवार यांनी केला आहे. या संदर्भातील वस्तुस्थिती जाणून घेण्यासाठी विविध शासकीय विभागांशी पत्रव्यवहार करण्यात आला असून माहिती अधिकारांतर्गत अर्जही दाखल केल्याचे त्यांनी सांगितले मात्र, मागितलेली माहिती उपलब्ध करून दिली जात नसल्याचा आरोप करत पवार यांनी प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. कुंभमेळ्यासाठी खर्च होणारा निधी, संबंधित कामे आणि त्यामागील निर्णयप्रक्रिया याबाबत पारदर्शकता असावी, अशी त्यांची मागणी आहे.
‘जनतेच्या पैशाचा हिशोब द्यावा’
जनतेच्या कररूपाने जमा होणार्‍या पैशाचा वापर नेमका कसा होत आहे, याची माहिती नागरिकांना मिळाली पाहिजे, अशी भूमिका रोहित पवार यांनी मांडली. कुंभमेळ्याच्या निधीच्या वापराबाबत सरकार माहिती का देत नाही, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.
जाहीर नोटीसद्वारे कायदेशीर लढाईचे संकेत
माहिती मिळवण्यासाठी पुढील कायदेशीर मार्गांचा अवलंब करणार असल्याचे रोहित पवार यांनी स्पष्ट केले आहे. यासाठी वृत्तपत्रात जाहीर नोटीस प्रसिद्ध केल्याचे त्यांनी सांगितले. कुंभमेळ्याच्या नावाखाली होणार्‍या खर्चाची माहिती जनतेसमोर आणण्यासाठी कायदेशीर लढा सुरू ठेवणार असल्याचा निर्धारही त्यांनी व्यक्त केला. दरम्यान, कुंभमेळ्याच्या खर्चाबाबत उपस्थित करण्यात आलेले प्रश्न आणि निधीच्या वापरासंदर्भातील आरोप यावर राज्य सरकारची अधिकृत भूमिका समोर येणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
